जळगाव - राज्यातील बारा बलुतेदारांसाठी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून ५०० कोटींचा निधी देण्यात यावा, रोहिणी आयोग लागू करावा व मराठा आरक्षणामुळे प्रभावित झालेल्या प्रक्रिया पुन्हा सुरू कराव्या अशी मागणी मायक्रो ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी तसेच जळगाव जिल्हा बारा बलुतेदार महासंघाच्यावतीने करण्यात आली आहे. तसे निवेदन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना देण्यात आले आहे.
राज्यातील ओबीसींच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी १० ऑक्टोबर रोजी मंत्रीमंडळाची पाच सदस्यांची उपसमिती स्थापन केली होती. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील हे या समितीचे सदस्य असल्याने आज परीट (धोबी) समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष जिल्हा सरचिटणीस विवेक ठाकरे, बारा बलुतेदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर सूर्यवंशी, महानगर जिल्हाध्यक्ष मुकुंद मेटकर, प्रदेश नेते ईश्वर मोरे यांच्या नेतृत्वात महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेवून मंत्रिमंडळ उपसमितीने मायक्रो ओबीसींच्या प्रश्नांचा तत्काळ निपटारा होईल, असा अहवाल सादर करावा, या आशयाचे निवेदन दिले. यावेळी महासंघाचे साहेबराव कुमावत, सरचिटणीस चंद्रशेखर कापडे, युवक जिल्हाध्यक्ष हर्षल सोनवणे, महिला जिल्हाध्यक्षा भारती कुमावत, महानगर उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे, अमोल कोल्हे, जिल्हा उपाध्यक्ष सखाराम मोरे, संघटक सचिव विजय शिंदे, युवक उपाध्यक्ष सागर सपके, जिल्हा संघटक प्रभाकर खर्चे, माजी नगरसेवक पृथ्वीराज सोनवणे, शंकर निंबाळकर, नाभिक समाज ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष रवींद्र बोरनारे, जिल्हा उपाध्यक्ष राजकुमार गवळी, राज्य संघटक मोहनराव साळवी, महानगर संघटक किरण भामरे, छगन सपके, दीपक मांडोळे, सुमित बोदडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या
- राष्ट्रसंत गाडगेबाबा आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून ५०० कोटींचा निधी द्यावा.
- बारा बलुतेदार समाजाला स्वतंत्र ९ टक्के आरक्षण लागू करावे.
- मराठा आरक्षण देताना ओबीसींच्या मूळ आरक्षणाला धक्का लावू नये.
- एमपीएससी परीक्षा तत्काळ घेण्यात याव्यात.
- मराठा आरक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया व नोकर भरती थांबवू नये.
