पुणे - मध्य प्रदेशात स्थानिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. आता याच धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात देखील असा प्रयत्न करण्याचा ठराव शुक्रवारी (दि. 4 मार्च) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत 3 ते 4 महिन्यांचा वेळ लागेल. या काळात आरक्षणासाठी लागणारा आराखडा तयार होईल. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासाठीचा डाटा गोळा केला जाईल. पण, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये, प्रशासक आला तरी चालेल पण राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलायच्या, अशीच आमची इच्छा आहे, अशी माहिती उमुख्यमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar On OBC Political Reservation ) यांनी दिली आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी नवीन आयोग नेमणार - शुक्रवारी (दि. 4 मार्च) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी नवीन आयोग नेमून हे काम पुन्हा एकदा सुरू केले जाईल. त्याचबरोबर आयोगाला नवीन अध्यक्षही दिला जाईल. यासाठी मुखमंत्र्यानीही परवानगी दिली असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर आरक्षणाच्या अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी सांगितल्या त्या त्रुटी दूर करून पुन्हा एकदा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात येईल. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय येणाऱ्या निवडणुका घेणार नाही, असे स्पष्टीकरणही अजित पवार यांनी दिले आहे.
प्रशासकच्या माध्यमातून होतील विकाम कामे - येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आरक्षणामुळे थांबल्या तर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमले जातील. प्रत्येक ठिकाणी एक अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमला जाईल आणि विकासकामे सुरूच राहतील, अशी ग्वाहीही अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना दिली आहे.
हेही वाचा - E Bike E Cycle in Pune : पुणे मेट्रोकडून पुणेकरांसाठी ई बाईक आणि ई सायकल सुविधा
