मुंबई - महाराष्ट्राच्या नवव्या विधानसभेसाठी व २८८ जागांसाठी दोन टप्प्यात मतदान प्रक्रिया घेण्यात आली. १२ फेब्रुवारी व ९ मार्च १९९५ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीत काँग्रेस हा ८० जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष होता. पण भाजप सेना एकत्र लढल्यामुळे सेनेला ७३ आणि भाजपला ६५ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांची संख्या १३८ होती. त्यांना काही अपक्षांनी पाठिंबा दिल्याने त्यांनी सरकार स्थापन केले होते. या वेळी शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद, भाजपला उपमुख्यमंत्रीपद आणि गृहमंत्रीपद देण्यात आले होते.
महाराष्ट्राची नववी विधानसभा निवडणूक -
महाराष्ट्राच्या नवव्या विधानसभेवेळी म्हणजे १९९५ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ५ कोटी ५० लाख ९३ हजार ८६३ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या २ कोटी ८५ लाख ५१ हजार ८८५ तर महिला मतदारांची संख्या होती २ कोटी ६५ लाख ४१ हजार ९७७. त्यापैकी ७१.६९ टक्के म्हणजे ३ कोटी, ९४ लाख ९८ हजार ८६१ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण ४७२७ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती २४१ त्यापैकी ११ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. २१२ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत ४०५९ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या २ कोटी ९६ लाख ९३ हजार ८३८ तर अवैध मतांची संख्या ९ लाख ६६ हजार ४९४ इतकी होती. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ २.४५ टक्के.
महाराष्ट्राच्या राजकरणातील सत्तांतर व युतीचे सरकार -
१९९० ते १९९५ च्या काळात काँग्रेसअंतर्गत अनेक बंडाळ्या सुरू झाल्या होत्या. राजीव गांधींच्या निधनानंतर काँग्रेसचा ऱ्हास होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. पक्षाध्यक्ष सीताराम केसरींचे निष्क्रीय नेतृत्व, पक्षांतर्गत लाथाळ्या व राजकारणात नवख्या असलेल्या सोनिया गांधी यामुळे काँग्रेस घसरणीला लागली होती. याच काळात राज्यातील काँग्रेस सरकारची प्रतिमाही ढासळली होती. मुंबईमधील बॉम्बस्फोट, हिंदू-मुस्लीम दंगल, भ्रष्टाराचार १९९३ मध्ये सुधाकरराव नाईक यांना हटवून शरद पवार मुख्यमंत्री बनले होते. याकाळात नाईक व पवारांमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू होता.
काँग्रेसमध्ये तब्बल २०० जणांनी केले बंड -
१९९५ च्या निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाली. राज्यभरात तब्बल २०० नेत्यांनी बंड केले. या बंडखोरीच काँग्रेसला सत्तेवरून दूर करण्यात कारणीभूत ठरली. महाराष्ट्रातील पहिले सत्तांतर म्हणून १९९५ च्या निवडणुकीकडे पाहिले जाते. भाजप-सेनेचा प्रचार प्रामुख्याने गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार तसेच हिंदूत्ववादावर केंद्रीत होता. गोपीनाथ मुंडे व बाळासाहेब ठाकरेंनी मतदारांना शिवशाही आणण्याचे आवाहन केले. युतीच्या व खास करून बाळासाहेब ठाकरेंच्या सभांना राज्यात अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला.
१९९५ च्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेसला सर्वाधिक ८० जागा मिळाल्या. परंतु ते बहुमतापासून खूपच दूर होते. काँग्रेसच्या जागा पहिल्यांदाच शंभरच्या आत आल्या होत्या. सेना-भाजप युतीला १३५ जागा व २९.२ टक्के मते मिळाली होती. प. महाराष्ट्र वगळता युतीला संपूर्ण महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. महाराष्ट्रातील विविध जातीसमूह युतीकडे आकर्षिले गेले होते. मराठी-कुणबी समाजाची ३८ टक्के मते काँग्रेसला तर २६ टक्के मते युतीला मिळाली होती. १९९५ पासून राज्यात आघाड्यांच्या राजकारणाला प्रारंभ झाला. १९९५ मध्ये जनता दल ११, शेकाप ०६ माकप ०३, सपा ०३ व अपक्ष ४५ उमेदवार निवडून आले.
१९९५ मध्ये काँग्रेसच्या पराजयाची व युतीच्या विजयाची कारणे -
कोकण विभागाच्या विकासाकडे काँग्रेसने केलेले दुर्लक्ष
कोकण व मुंबई उपनगरांत असलेली युतीची लाट
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र प्रांतात जनतेच्या मनात काँग्रेसविरोधी भावना होती.
उत्तर महाराष्ट्रातील मध्यम जाती, लेवा-पाटील व आदिवासींचा युतीला पाठिंबा होता.
भाजपने स्वतंत्र विदर्भ राज्य म्हणून विदर्भाच्या मागणीचे समर्थन केले होते, म्हणून भाजपला विदर्भात चांगला प्रतिसाद मिळाला.
मराठी-कुणबी व अन्य मागासवर्गीय जाती गटांचे विभाजन व युतीला फायदा
राजकीय गुन्हेगारीकरण, भ्रष्टाचार व हिंदू-मुस्लीम दंगलीमुळे सरकारविरोधी भावना
काँग्रेसमधील मोठ्या प्रमाणावरील बंडखोरी व काँग्रेसचे गटातटाचे राजकारण
१३५ जागा प्राप्त करून युती विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरली होती. आधी ठरल्याप्रमाणे ज्यांच्या जागा जास्त त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री या न्यायाने मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे गेले. शिवसेनेने मनोहर जोशींना तर भाजपने गोपीनाथ मुंडेंना आपआपले विधीमंडळ नेते बनवले. राज्यपाल पी.सी. अलेक्झांडर यांनी युतीला सत्तास्थापनेचे आमंत्रण दिले. या निवडणुकीत निवडून आलेल्या ४५ आमदारांपैकी १६ आमदारांनी महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापन केली व या आघाडीने युतीला सरकार स्थापण्यासाठी पाठिंबा दिला. जोशी मुख्यमंत्री तर मुंडे उपमुख्यमंत्री बनले. ३१ जानेवारी १९९९ पर्यंत मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर शवटचे १० महिने नारायण राणे मुख्यमंत्री होते.
एकूण १९९५ मधील निवडणुकीने महाराष्ट्रात बिगर काँग्रेसी व युतीचे सरकार आणले. हा राजकीय पक्षांचा सामाजिक जनाधारात झालेला बदल हे प्रमुख कारण होते. १९९५ नंतर १९९६ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. काँग्रेसने युती सरकारविरोधी भूमिका घेऊन महाराष्ट्रात पुन्हा यश मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महाराष्ट्राबरोबरच केंद्रातील काँग्रेसच्या सरकारची सद्दीही संपुष्टात आली. १९९५-१९९६ मधील पराभवातून सावरण्याआधीच शरद पवारांनी सोनिया गांधींच्या परदेशी जन्माचा मुद्दा उपस्थित करत १९९९ मध्ये बंड करून राषट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. त्याचा पुढील काळात राज्यच्या राजकारण दूरगामी परिणाम झाला.
महराष्ट्राचा पहिला ब्राम्हण मुख्यमंत्री -
१४ मार्च १९९५ रोजी मनोहर जोशी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शपथविधी सोहळा विधीमंडळ सभागृहात न होता पहिल्यांदाच शिवाजी पार्कवर घेण्यात आला.
मनोहर जोशी सुरुवातीला महापालिकेत कारकून म्हणून काम करत होते. त्यानंतर त्यांनी हस्तीदंताच्या वस्तू व चंदनाच्या वस्तू घरोघरी जाऊन विकण्याचा उद्य़ोग सुरू केला. त्यानंतर त्यांनी दुग्धव्यवसाय सुरू केला. शिवसेना नुकतीच स्थापन झाली होती. बाळासाहेबांनी दुग्ध व्यवसायाला हिरकणी नाव देऊन त्याला प्रोत्साहन दिले.
या अयशस्वी प्रयत्नानंतर ७ डिसेंबर १९६१ मध्ये मनोहर जोशींनी कोहिनूर क्लासेस सुरू केले. त्यानंतर त्यांनी कोहिनूर टेक्निकल इन्सिट्युट संस्थेची स्थापना केली. १९७६ मध्ये मनोहर जोशी मुंबई महापालिकेच महापौर होते. १९७१ व १९८४ मध्ये जोशींनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती. परंतु त्यात त्यांचा पराभव झाला. १९७२ मध्ये पहिल्यांदा मनोहर जोशी विधानपरिषदेवर निवडून गेले. १९९० मध्ये युती झाल्यानंतर ते विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते होते.
मनोहर जोशींना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागल्यानंतर १९९९ ला दादर लोकसभा मतदारसंघातून ते २ लाख मतांच्या फरकाने विजयी झाले. वाजपेयी सरकारमध्ये त्यांच्याकडे केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाचा पदभार होता. त्यानंतर वाजपेयी सरकारमध्येच मनोहर जोशी लोकसभेचे सभापती होते. २००४ मध्ये दादर लोकसभा मतदारसंघातून त्यांचा पराभव झाला.
मनोहर जोशी हे शिवाजी पाटील निलंगेकर यांच्यानंतर दुसरे मुख्यमंत्री ठरले, ज्यांनी पी.एचडी केली आहे. मनोहर जोशींनी 'शिवसेनेची निर्मिती, वाढ, स्वरुप,यशापयश आणि भारतीय राजकारणातील शिवसेनेचे भवितव्य याचा विश्लेषणात्मक अभ्यास' यावर पएचडी केली आहे. त्यांचे मार्गदर्शक प्रा.डॉ. व्यंकटेशकुमार होते. ३० एप्रिल २०१० मध्ये त्यांना पीएचडी पदवी मिळाली.
MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया
MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन
नारायण राणे महाराष्ट्राचे २० वे मुख्यमंत्री -
३१ जानेवारी १९९९ रोजी मनोहर जोशींना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागल्यानंतर ११ फेब्रुवारी १९९९ रोजी नारायण राणे या कोकणातील नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद गेले.
नारायण राणेंनी घेतलेले काही महत्वपूर्ण निर्णय -
नारायण राणेंनी आपल्या कार्यकाळात प्रशासकीय सेवेत आमूलाग्र बदल केले.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ वर्षे केले.
जिजामाता महिला आधार योजना यामुळे कर्त्या पुरुषाचा आधार गमावल्यानंतर महिलेला २५ हजाराची आर्थिक मदत मिळू लागली.
बळीराजा संरक्षण योजना, जकात रद्द केली.
राणेंनी १९९९ वर्ष माहिती व तंत्रज्ञान वर्ष म्हणून जाहीर केले. सर्व जिल्हे इंटरनेटच्या माध्यमातून मंत्रालयाशी जोडण्यात आले. राज्यात २८ नवे तालुके तसेच हिंगोली व गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. मराठी नाटकांसाठी ४ लाखांचे अनुदान जाहीर केले.
MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय
MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’
महत्वाचे प्रकल्प -
वीज निर्मिती, पाटबंधारे, रस्ते विकास, कृष्णा खोरे विकासासाठी खासगी क्षेत्राची मदत, ऊस तोडणी कामगारांच्या पाल्यांसाठी निवासी शाळा.
१९७० मध्ये नारायण राणेंनी मित्र हनुमंत परब यांच्या मदतीने चेंबूरमध्ये शिवसेनेची शाखा सुरू केली. १९८४ मध्ये महसूल खात्यातील नोकरी सोडून राणे पूर्णवेळ शिवसेनेचे काम करू लागले. त्यानंतर १९८५ मध्ये मुंबई महापालिकेवर निवडून गेले. १९८६ मध्ये बेस्टचे अध्यक्षपद राणेंना देण्यात आले. १९९० मध्ये मालवण विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली व ते जिंकलेही. १९९५ मध्येही त्यांनी मालवणमधून विजय मिळवला. बाळासाहेबांचे विश्वासू म्हणून राणे ओळखले जाऊ लागले.
१९९५ मध्ये मनोहर जोशी मंत्रिमंडळात राणेंकडे महसूल, दुग्धविकास, मत्सयविकास, पुनर्वसन व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद देण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. के.पी. सावंत व ए. आर अंतुलेंनंतर राणेंच्या रुपात कोकणला तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपद मिळाले. केवळ १० महिने राणे मुख्यमंत्रीपदावर होते. त्यानंतर १९९९ च्या निवडणुका जाहीर झाल्या.
१५ जूलै १९९९ रोजी राणे मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनुसार राज्य विधानसभा बरखास्त होऊन सप्टेंबर १९९९ मध्ये लोकसभेसोबतच विधानसभेच्या निवडणुका घोषित झाल्या. राणेंचा कार्यकाळ १७ ऑक्टोंबर १९९९ रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग केला. परंतु विधानसभेच्या ४ महिने आधी शरद पवारांनी काँग्रेस सोडून १० जून १९९९ रोजी राष्ट्रवादी स्थापन केली. या दोन्ही पक्षाोंनी स्वतंत्र पणे विधानसभा निवडणूक लढवली. आणि निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनासाठी आघाडी करत अपक्षांच्या मदतीने युतीकडून सत्ता हिसकावून घेतली.
त्यानंतर राणेंनी उद्धव ठाकरेंवर टीका करत शिवसेना सोडली व काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. सध्या त्यांनी काँग्रेसलाही राम-राम ठोकून महाराष्ट्र स्वाभिमान नावाचा पक्ष काढला असून त्यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चाही जोरात सुरू आहेत.
