मुंबई - रशिया युक्रेन यांचे युद्ध सुरू Russia Ukraine war झाले आणि युक्रेनमध्ये देशातील वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी Students studying medicine in Ukraine त्यांना आपलं वैद्यकीय शिक्षण अर्ध्यामध्ये सोडून देशात Medical Education in India परताव लागलं. तसेच कोरोनामुळे चीनमध्ये शिकत असलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना देखील अर्ध्यातूनच आपल्या माय देशात यावं लागलं. यासंदर्भात नुकतेच युक्रेनमधल्या विविध विद्यापीठांमध्ये घेतलेल्या आणि पदवी शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना आता भारतातली परीक्षा आणि इंटरशिप Students studying medicine in Ukraine in India याची चिंता तर ज्यांची पदवी अजून युक्रेनच्या विद्यापीठामधून घेणे सुरू आहे. त्यांची देखील समस्या आहे ;जाणून घेऊया सविस्तर वृत्तांत
वैद्यकीय महाविद्यालय यांची कमतरता - आपल्या देशातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय यांची कमतरता Lack of Government Medical Colleges in India तसेच केजी ते पीजी पर्यंत डोनेशन बंदी कायदा 1987 आजही महाराष्ट्रात अस्तित्वात असूनही ५० वर्षे झाले बेकायदा डोनेशन घेतले जाते. सार्वजनिक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु न करता राजकीय नेत्यांचे खाजगी महाविद्यालय सुरू करायला सर्व शासन परवानगी देते. त्यामुळे डोनेशन आणि भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदवीसाठी 15 ते 20 लाख डोनेशन द्यावे लागते. यामुळे सामान्य घरातील विद्यार्थ्यांना, वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण परवडत नाही. त्यामुळेच गेल्या वीस वर्षांमध्ये चीन आणि युक्रेन तसेच इतर देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली .
युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण अत्यंत स्वस्त युक्रेनमध्ये वैद्यकीय विद्यापीठे अत्यंत अल्प दरात शिक्षण Medical education in Ukraine is very cheap देतात. आताचा भांडवली रशिया पूर्वी तसा नव्हता. रशियन राज्यक्रांतीचा Russian Revolution प्रभाव म्हणून १९१७ नंतर १९८०पर्यंत रशिया पूर्वीचा सोवित युनियन येथे सार्वजनिक शिक्षणावर, त्यात वैद्यकीय शिक्षणावर भरपूर खर्च करून सरकारी विद्यापीठे अत्यंत उच्च साधनांनी Facilities for medical education in Ukraine युक्त आहेत . तेथे साधन सुविधा देखील उच्च दर्जाच्या आहेत. जगभरात त्या विद्यापीठांची ख्याती आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणे पसंत केले. मात्र रशिया युक्रेन युद्धामुळे संपूर्ण जगाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये आणि बाजारपेठमध्ये काही वस्तूंना काही उत्पादनांना तेजी तर काहींना मंदी अनुभवावी लागत आहे. त्याचा फटका भारतातील जे विद्यार्थी युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेले त्यांना देखील बसला आहे. ज्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणाची पदवी युक्रेनमध्ये पूर्ण झाली आहे .त्यांची चिंता अशी आहे की, आता भारतात भारतात एक परीक्षा द्यायची आणि ती पास झालं की त्यानंतर दोन वर्ष इंटरशिप करायची.
शासनाने आमचा विचार केला पाहिजे मात्र, या संदर्भात युक्रेनून परतलेला विद्यार्थी साहिर तेलंग याने ईटीव्ही भारतला माहिती दिली. की," आमची पदवी तरी युकेन मध्ये पूर्ण झाली .आम्हाला पदवीचे प्रमाणपत्र देखील मिळालं. मात्र इंटरशिप आता एक वर्ष ऐवजी आम्हाला दोन वर्षाची करावी लागणार; असं नॅशनल मेडिकल कौन्सिल यांच्या नुकत्याच जरी केलेल्या परिपत्रकामध्ये नमूद आहे. दोन वर्षाची इंटरशिप केल्यामुळे एकूण एमबीबीएस हे शिक्षण सात ते आठ वर्ष जाणार आणि त्याच्यानंतर आम्ही कमावण्यासाठी व्यवसाय करायचा किंवा नोकरी करायची. नोकरी मिळते की नाही याची शाश्वती नाही .त्यामुळे घरच्यांनी यावर लावलेला पैसा आणि आम्हाला वेळेत रोजगार मिळणार नाही. त्या दोन वर्षाच्या इंटरशिप यामुळे फार मोठी चिंता आमच्या समोर उभी आहे. शासनाने आमचा विचार केला पाहिजे;असे त्याने नमूद केलं.
भारतात दोन वर्षाची इंटरशिप - नॅशनल मेडिकल कौन्सिल यांच्या नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकामध्ये युक्रेनून आणि चायनाहून आलेल्या विद्यार्थ्यांना की ज्यांचे वैद्यकीय शिक्षणामध्ये पदवी पूर्ण आहे. त्यांनी आता एक वर्ष ऐवजी दोन वर्षाची इंटरशिप करणे जरुरी आहे. मात्र या इंटरशिप वर अनेक विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की दोन वर्षाच्या इंटरशिपमध्ये स्टायपेंड देखील तुटपुंज दिलं जातं . म्हणून बऱ्याचदा सरकारी रुग्णालयात जे निवासी डॉक्टर काम करतात. त्यांना आपलं स्टायपेंड वाढून घेण्यासाठी आंदोलन करावे लागतते. त्याच्यामुळे आमच्या समोर शिक्षणावर आमच्या आई-वडिलांनी केलेल्या खर्च त्यानंतर आमच्या घरच्यांना नोकरीतून आम्ही कशी मदत करू शकू याबद्दलची चिंता असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
केंद्र सरकारच्या मदतीची गरज - महाराष्ट्रातील एक विद्यार्थिनी जी युक्रेनमध्ये शिकली आणि जिने पदवी शिक्षण वैद्यकीय विषयात पूर्ण केलं तिने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की," भारत सरकार युद्धामध्ये युक्रेनला मदत करतं. मात्र आमची जी काय राहिलेली फी आहे ती बाकी असलेली फी युक्रेनच्या विद्यापीठाला टप्प्याटप्प्याने आम्ही भरत आहोत . ही फी भरण्यासाठी आम्हाला एका भारतीय व्यक्तीचे खाते क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक दिला गेला.त्याचं नाव शशांक झा असे आहे. त्याच्या खात्यावर आम्ही राहिलेले पैसे कोणाचे 75000 कुणाचे एक लाख तर कुणाचे 30000 असे भरले. तो व्यक्ती ती युक्रेनच्या विद्यापीठांमध्ये फी भरेल .या रीतीने आम्ही ती फी भरली. मात्र शासनाने जर आमची फी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या द्वारे अधिकृत रीतीने युक्रेनच्या परराष्ट्र विभागाला दिली असती आणि त्यांनी युक्रेनच्या विद्यापीठाला ते पैसे दिले असते तर आम्हाला न्याय मिळाला असता. आमचा भार हलका झाला असता. कोरोनामुळे आमच्या आई-वडिलांना उद्योग धंदा बसला. त्यामुळे आमची मजबुरी आहे .या काळात शासनाने खरं मदत करायला हवी होती.''
केंद्र सरकार युक्रेन देशाला मदत करत मात्र आमच्या मुलांना मदत करत नाही तर या संदर्भात मुंबईचे विद्यार्थ्यांचे पालक डॉक्टर बी एन मौर्य यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना केंद्र शासनाने युक्रेनून परत आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणा संदर्भात विश्लेषण मांडले. डॉक्टर मौर्य म्हणतात की ,'' महाराष्ट्रात सुमारे ३००० विद्यार्थी आहेत जे मायदेशी परतले. भारतात पहिल्यांदा भारत पाकिस्तान फाळणी झाली. त्यावेळी पाकिस्तानमध्ये जे पंजाब प्रांताचा काही भाग गेला तेव्हा फाळणीमुळे आपल्या हजारो विद्यार्थी आणि विद्यापीठ पंजाब मध्ये गेलं. त्यावेळी तातडीने पंडित नेहरू यांनी निर्णय घेऊन हजारो विद्यार्थ्यांसाठी दिल्लीमध्ये सोय केली आणि सर्व खर्च शासनाने केला. संपूर्ण शिक्षण परीक्षा सर्व शासनाच्या पैशाने झाले.बांगलादेश तयार होताना देखील आपले विद्यापीठ आणि विद्यार्थी फाळणी झाल्यानंतर बांगलादेशात राहिले. त्या विद्यार्थ्यांना आणि विद्यापीठ आणण्यासाठी कलकत्ता या ठिकाणी पंडित नेहरूंनी तातडीने नवीन विद्यापीठ आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम परीक्षा याचा सर्व खर्च सरकारी रीतीने केला.''
भारताचे पंतप्रधान मदत का नाही करू शकत - पुढे डॉ बी ए मौर्या अधोरेखित करतात, "आत्ता युक्रेनून विद्यार्थी जे परतलेले आहेत. ज्यांचे शिक्षण पूर्ण झालंय किंवा अजूनही अपुर आहे. त्यांना मात्र आर्थिक मदत केली नाही .मात्र आमच्या केंद्र शासनाने युक्रेनला मदत केली. पण या विद्यार्थ्यांच्यासाठी युक्रेनच्या विद्यापीठाला चार-पाचशे कोटी रुपये देऊ शकले नाही .त्याच्यामुळे आमच्या मुलांचा खर्च शेवटी आम्हालाच करावा लागला. शासनाने कोणताही भार सोसलेला नाही .त्यामुळे जे शासन युद्धाच्या काळामध्ये विद्यार्थ्यांचा केवळ प्रवासाचा खर्च करत आणि तेच शासन युक्रेनला युद्धकाळात मदत करतं. पण ते शासन आमच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणातल्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी खर्च करत नाही याचा आम्ही निषेध करतो."
हेही वाचा - Chhota Rajan Accomplice Arrest छोटा राजनने दिली होती चक्क बैलाच्या हत्येची सुपारी, मारेकरी अटकेत
