मुंबई- एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडेंना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. 28 फेब्रुवारीपर्यंत म्हणजे पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई करणार न करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai high court order to Thane Police ) ठाणे पोलिसांना निर्देश दिले आहेत.
ठाणे पोलिसांनी समीर वानखेडे यांच्याविरोधात प्राथमिक आरोपपत्र दाखल केले ( FIR against Sameer Wankhede ) आहे. हे आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी समीर वानखेडेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली ( Sameer Wankhede plea in Mumbai high court ) आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा-FIR Against Sameer Wankhede : एनसीबीचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल
काय आहे प्रकरण?
समीर वानखेडे यांचे पिता ज्ञानदेव वानखेडे हे 1997 मध्ये उत्पादन शुल्क कार्यालयात नोकरीला होते. त्यावेळी त्यांनी समीर वानखेडेंच्या नावावर बारचं परमीट काढले होते. त्याची नोंद ठाणे जिल्ह्याच्या रजिस्टरमध्ये नोंद आहे. समीर ज्ञानदेव वानखेडे या नावाने हे परमीट घेण्यात आले. त्यावेळी समीर यांचं वय 17 वर्ष 10 महिने आणि 19 दिवस होते. वडील उत्पादन शुल्क विभागात काम करत होते. त्यामुळे त्यांनी एका अल्पवयीन मुलाला बारचं परमीट दिलं. हा सर्वात मोठा फर्जीवाडा आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केला होता. समीर वानखेडे यांच्या नावावर वाशी येथे सद्गुरू बार आहे. या बारचं परमीट नूतनीकरणही करण्यात आले आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत या बारचं परमीट नूतनीकरण करण्यात आलं आहे. हा बार आणि रेस्टॉरंट आहे असंही नवाब मलिक यांनी सांगितले होते.
हेही वाचा-Malik Vs Wankhede : कथित विधानांचा वापर करून खोटी अवमान याचिका दाखल केल्याचा नवाब मलिक यांचा दावा
तातडीची सुनावणी नाही -
समीर वानखेडे यांच्या ठाण्यातील एफआयआर रद्द करणारी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत न्यायालयाने यापूर्वी ताशेरे ओढले आहेत. समीर वानखेडेंनी काल सादर केलेली याचिका आज बोर्डावर कशी आली? असा प्रश्न न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जमादार यांनी कोर्ट स्टाफ आणि वानखेडेंच्या वकिलांना केला होता.
