मुंबई : उसाचा गळीत हंगाम २०२१-२२ मध्ये ५५ कारखान्यांनी ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवली आहे, अशी कबुली सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. आमदार शिरीष चौधरी यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवणार्‍या कारखान्याची यादी सरकारने प्रसिद्ध केली असून या कारखान्यांवर काय कार्यवाही केली असा प्रश्न आमदार शिरीष चौधरी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला दरम्यान उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी ही बाब मान्य केली आहे.
६० टक्केपेक्षा कमी एफआरपी देणारे कारखाने
राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या एफ आर पी पेक्षा ६० टक्के कमी एफआरपी आधार केलेल्या ५५ साखर कारखान्यांचा लाल यादीत समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतचे परिपत्रक शासनाने १९ जानेवारी २०२२ रोजी प्रसिद्ध केले आहे. हंगाम २०२१-२२ मध्ये ज्या कारखान्यांनी ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांना एफआरपी ठेवली आहे. त्या कारखान्याची संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांच्या स्तरावर नियमित सुनावणीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती सहकारमंत्री पाटील यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे.
साखर कारखान्यांना आर आर सी नोटिसा
दरम्यान प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयाकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या २८ साखर कारखान्यांना आर आर सी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या अठ्ठावीस साखर कारखान्याची सुनावणी साखर आयुक्तालयात नियमित सुरू असून यात दोषी आढळणाऱ्या कारखान्यांवर सहकार कायद्यानुसार योग्य कारवाई केली जाईल असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - एमआयएमचा प्रस्ताव सध्या तरी काँग्रेसला मिळाला नाही, प्रस्ताव आल्यावर विचार करू - नाना पटोले
