नवी दिल्ली: वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा ( Citizenship Amendment Act ) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांसह सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी २०० हून अधिक जनहित याचिकांवर (पीआयएल) सुनावणी करणार आहे. सीएएच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( supreme court ) वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या कारण यादीनुसार, सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती एस. CAA विरुद्ध इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) च्या मुख्य याचिकेसह रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी 220 याचिका सूचीबद्ध आहेत.
अनेक जनहित याचिकांवरही सुनावणी - सर्वोच्च न्यायालयात काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनेक जनहित याचिकांवरही सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीशांच्या Justice UU Lalit अध्यक्षतेखालील खंडपीठ 'वुई द वुमन ऑफ इंडिया' We the Women of India या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकांसह इतर काही जनहित याचिकांवरही सुनावणी करणार आहे. CAA अंतर्गत, 31 डिसेंबर 2014 किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने 18 डिसेंबर 2019 रोजी संबंधित याचिकांवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.
केंद्र सरकारला नोटीस - सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून जानेवारी 2020 च्या दुसऱ्या आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. तथापि, कोविड-19 साथीच्या प्रतिबंधासाठी लादलेल्या निर्बंधांमुळे हे प्रकरण सुनावणीसाठी येऊ शकले नाही, कारण त्यात मोठ्या संख्येने वकील आणि याचिकाकर्ते सहभागी झाले होते. Supreme Court will hear more than two hundred petitions including CAA today
