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अगले लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू किया जाएगा: बंगाल भाजपा अध्यक्ष

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Published : Jul 6, 2022, 7:06 AM IST

Updated : Jul 6, 2022, 10:52 AM IST

पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू कर दिया जाएगा. 11 दिसंबर 2019 को संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल पारित किया गया था.

CAA will be implemented before next Lok Sabha elections: Bengal BJP President
गले लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू किया जाएगा: बंगाल भाजपा अध्यक्ष

कोलकाता: पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मंगलवार को विश्वास जताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा का अपने वादों को निभाने का इतिहास रहा है. अधिनियम का विरोध करने वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वह राज्य में कभी इस कानून को लागू नहीं होने देगी और भाजपा नेता ऐसे बयान देश की अर्थव्यवस्था को संभाल पाने में केंद्र सरकार की नाकामी से ध्यान हटाने की मंशा से देते हैं.

मजूमदार ने संवाददाताओं से कहा, ‘भाजपा का अपने वादों को पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. हमने राम मंदिर निर्माण का वादा किया था, हमने पूरा किया. सीएए हमारा लक्ष्य है और हम इसे हासिल करेंगे. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा.' इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए साफ किया कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) देश में जल्द लागू किया जाएगा. अमित शाह ने टीएमसी पर सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

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गौरतलब है कि 11 दिसंबर 2019 को संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल पारित किया गया था. तब केंद्र सरकार ने बताया था कि CAA का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों जैसे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है. नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार, भारत के पड़ोसी देशों में रहने वाले जो लोग धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए थे, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी. 12 दिसंबर को इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसे अधिसूचित किया था. हालांकि, कानून अभी लागू होना बाकी है. बताया जाता है कि CAA के तहत नियम अभी बने नहीं हैं. करीब तीन साल तक इस बिल को लागू नहीं करने पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे.

Last Updated : Jul 6, 2022, 10:52 AM IST
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