जयपुर. प्रदेश को पेपर लीक से मुक्त करने और गुजरात आंदोलन की मांगों को पूरा करने के लिए राजस्थान के बेरोजगारों ने सोमवार को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और विधानसभा का घेराव किया. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगार 22 गोदाम के पास स्थित मैदान पर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. यादव ने कहा कि जब तक युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा, हम सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे.
सोमवार से ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और पहले ही दिन बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. बेरोजगारों ने गहलोत सरकार पर वादाखिलाफी का भी आरोप लगाय़ा. बेरोजगारों ने बैरिकेडिंग पार कर बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया. उपेन यादव ने कहा कि गुजरात से लौटकर अलग-अलग स्तर पर वार्ता हुई. लेकिन अभी तक हमारी फाइनल वार्ता नहीं हो पाई है. मुख्यमंत्री कहते हैं कि वह आने वाला बजट युवाओं के लिए लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले बजट में की गई घोषणा अब तक पूरी नहीं हो पाई है. उपेन यादव ने कहा कि 9 फरवरी से हम लोग पूरे प्रदेश में न्याय एवं रोजगार दो यात्रा भी निकालेंगे.
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इन मांगों को लेकर किया घेराव:
- ग्राम पंचायतों में 8 साल से कार्यरत ईमित्र ऑपरेटर को नियमित किया जाए और बकाया मानदेय देने सहित अन्य मांगों को पूरा किया जाए.
- पहले बजट में 2100 पदों पर घोषणा की गई. पंचायतीराज जेईएन भर्ती की विज्ञप्ति 2100+544 पदों के लिए जल्द से जल्द जारी की जाए.
- कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में रिक्त पदों पर शिथिलता देकर सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाए.
- पहले बजट की घोषणा की गई कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए.
- प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 जल्द से जल्द पूरी की जाए.
- नर्सिंग भर्ती 2018 जामिया मामले में वंचित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए.
- विधानसभा सत्र में सख्त से सख्त कानून लाया जाए जिसमें पेपर लीक माफियाओं की 2 साल तक जमानत नहीं हो और पेपर लीक के दोषियो के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए.
- भर्ती परीक्षाओं में तत्काल रासुका कानून लागू किया जाए.
- भर्ती परीक्षाओं के पेपरलीक मामलों की जांच सीबीआई से करवाई जाए और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए.
- बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोका जाए और प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रदेश की सरकारी और प्राइवेट नौकरियां में प्राथमिकता दी जाए.
- युवा बेरोजगारों की समस्याओं के हल के लिए युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाए.
- कृषि पर्यवेक्षक, एलडीसी, आरएएस, स्कूल व्याख्याता, द्वितीय, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर अनुदेशक, ईसीजी, एसआई, प्रोग्रामर, दंत चिकित्सक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कॉलेज शिक्षा में पीटीआई लाइब्रेरियन, जलधारी, सहायक कृषि अधिकारी, सेनेटरी इंस्पेक्टर, पीआरओ, एपीआरओ, पशुधन सहायक मेडिकल ऑफिसर, ओटी टेक्निशियन और जलदाय विभाग में नई भर्तियां निकाली जाएं.
- कोचिंग संस्थानों की मनमानी के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए.
- स्कूल व्याख्याता, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन, पीटीआई, वनरक्षक, फायरमेन भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए और पशु चिकित्सक भर्ती 2019 को जल्द से जल्द पूरी की जाए.
- 2018 से लेकर 2022 तक ओबीसी वर्ग को जितने पदों का नुकसान ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों से हुआ है, उन सभी पदों पर शैडो पोस्ट सृजित करके ओबीसी के अभ्यर्थियों को दिया जाए.
- धरना प्रदर्शन के दौरान युवा बेरोजगारों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं.
- टेक्निकल हेल्पर भर्ती की निष्पक्ष जांच की जाए तथा शिक्षक भर्ती 2012, नर्सिंग भर्ती 2013 और पंचायतीराज एलडीसी भर्ती 2013 के 6000 पदों पर भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए.
- कंप्यूटर अनुदेशक एवं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए.
- फर्जी डिग्री, डिप्लोमा दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए भी सख्त से सख्त कानून लाया जाए.
- महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती संविदा के स्थान पर नियमित तौर पर की जाए और हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को भी भर्ती में मौका दिया जाए.
- पुलिस कांस्टेबल कर्मचारियों की कोई यूनियन नहीं होती. इसलिए राज्य सरकार पुलिस कांस्टेबल कर्मचारियों की पे ग्रेड 3600 करें. तथा डीपीसी के तहत पदोन्नति करें और सभी थानों में साप्ताहिक अवकाश की प्रक्रिया तत्काल लागू करने के साथ पुलिस कर्मचारियों की अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरी करें.
