भोपाल। सरकार ने एक अक्टूबर से राज्य में खाद की कीमतें बढ़ाने (Fertilizers Rates Increased)का एलान किया है. डीजल के बाद खाद की कीमत बढ़ने से किसानों में गुस्सा है. लेकिन अब खाद की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान किसानों को राहत के संकेत मिले हैं. भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Cm Shivraj Singh Chouhan) और अधिकारियों से बैठक के दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने कहा, कि सब्सिडी की राशि बढ़ाकर किसानों को राहत दी जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानने केन्द्रीय मंत्री से खाद की आपूर्ति बढ़ाने का भी आग्रह किया है. बैठक के केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए 1 लाख करोड़ के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (Agri Infrastructure Fund) के लिए देश में सबसे ज्यादा 1 हजार करोड़ के प्रस्ताव एमपी ने प्रस्तुत किए हैं. इसमें से 600 करोड़ की राशि मिल गई है.
खाद में बढ़ेगी सब्सिडी
केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने मंत्रालय में प्रदेश के अधिकारियों और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान के साथ बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Cm Shivraj Singh Chouhan) ने खाद की बढ़ती कीमतों से किसानों को राहत देने की गुजारिश की. केन्द्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि केन्द्र सरकार खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाने पर विचार कर रही है. इससे किसानों को राहत मिलेगी . बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को लेकर भी चर्चा हुई. केन्द्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि जल्द ही किसानों से जुड़े तमाम कामों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा. इसमें फसलों की बुआई, कटाई, नामांतरण और किसान सम्मान निधि जैसे तमाम कामों में पारदर्शिता आएगी. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में मध्यप्रदेश तेजी से काम करके माॅडल राज्य बनेगा.
एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मिले 600 करोड़ रुपए
बैठक में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की (Agri Infrastructure Fund) स्थापना की है. अभी तक देश भर से राज्यों ने 10 हजार करोड़ के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को सौंपे हैं. इनमें सबसे ज्यादा 1 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश के हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से प्रदेश को 600 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है. इसकी मदद से प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस जैसे काम करवाए जा रहे हैं.
बैठक में सीएम शिवराज ने केन्द्रीय मंत्री से अतिरिक्त मूंग खरीदी की अनुमति दिए जाने का भी आग्रह किया.
