मुंबई :आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा केल्याची चर्चा आहे. मुळात, राज्यातील आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी विविध प्रलोभने दाखवून मराठा समाजाला आरक्षणासाठी तिष्ठत ठेवले आहे. राजकीय नेत्यांच्या मागे धावणारे मराठा समाजाचे नेते देखील याला कारणीभूत आहेत. आरक्षणाचा लढा त्यामुळे लढा ढेपाळतो आहे. राज्यात कोणत्याही निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षण हा ज्वलंत मुद्दा बनतो. विविध समाजाकडून मोर्चे काढले जातात. आव्हान देण्यात येतात.
५० हुन अधिक मोर्चे :निवडणुकीनंतर आरक्षणाचा जहाल मुद्दा अचानक मवाळ होतो. पुन्हा निवडणूक आली राजकीय नेत्यांकडून सोयीच्या राजकारणासाठी आरक्षणाच्या मागणी लावून धरली जाते. मराठा समाजाने ही आरक्षणासाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून जवळपास ५० हुन अधिक मोर्चे काढले आहेत. राज्य सरकारने त्यानंतर एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण लागू झाले. या आरक्षणाला गुणरत्न सदावर्ते यांची पत्नी ऍड. जयश्री पाटील यांनी आव्हान दिले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्थगिती दिली. याचबरोबर गेली दीड वर्ष भटके विमुक्त, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिले होते. परिणामी, काही जिल्ह्यात आरक्षणाविणा निवडणूक लढवल्या गेल्या.
मराठा आरक्षणाचा पहिला लढा १९८१ :मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी १९८१ मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी लढा उभा केला. मराठा समाज त्या अगोदर आरक्षणाच्या संघर्षात कधीही सहभागी झाला नव्हता. २२ मार्च १९८२ ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी इतर अकरा मागण्यासाठी पहिला मोर्चा काढला. तत्कालीन बाबासाहेब भोसले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. दरम्यान मराठ्यांच्या समस्यांची जाण आणि आरक्षणाचा निर्णय घेऊ, अशी भूमिका तेव्हा मांडण्यात आली. मात्र, दुर्दैवाने भोसलेंचे सरकार कोसळले. त्याच पूर्वी केंद्र सरकारच्या मंडल आयोगाने शिफारशीनुसार ओबीसींना आरक्षण दिले. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षण देऊ न शकल्याची सल मनात राहिल्याने भोसले यांनी डोक्यात गोळी मारून घेत, आत्महत्या केल्याचा इतिहास आहे.
१९९० मध्ये मंडल आयोग :महाराष्ट्रात १९९४ ला आरक्षण लागू झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्व तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते तर छगन भुजबळ मंत्री होते. तेव्हा १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला. ७३, ७४ वी घटना दुरुस्ती करून पंचायत राज्यात ओबीसी आरक्षण दिवंगत नेते राजीव गांधी, नर्सिंग राव यांनी लागू केले. 'आरक्षण मुक्त भारत' ही संघ परिवाराची भूमिका राहिली आहे. देशात संघ परिवार प्रणित भाजपचे केंद्र आणि राज्यात सरकार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
आरक्षणासाठी खत्री, बापट आयोग :महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये पहिले राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन केले. न्यायमूर्ती खत्री यांना आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला. या आयोगाचा सन २००० मध्ये अहवाल सादर करण्यात आला. अहवालात मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा अशा पोटजाती तयार केल्या. त्यानुसार काही जणांचा ओबीसीत समावेश झाला. न्यायमूर्ती आर. एम. बापट हे त्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष झाले. २००८ मध्ये त्यांनी सर्वेक्षण करून मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय समावेश करण्याचा अहवाल सादर केला. मंडल आयोगाने त्याला नकार दिला होता.