Anil Deshmukh Bail: 'या' प्रकरणात कुठलाही राजकीय दबाव वापरण्याचा प्रश्नच येत नाही; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Former Home Minister Anil Deshmukh ) यांचा मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) सीबीआय प्रकरणी जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. अनिल देशमुख सध्या मंत्री नाही, त्यामुळे या प्रकरणात दबाव टाकण्याचा प्रश्न येत नाही, असे निरीक्षण मुंबई न्यायालयाने जामीन अर्जावर सुनावणी करताना नोंदविले आहे.

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Former Home Minister Anil Deshmukh ) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) सीबीआय प्रकरणात सोमवारी जामीन मंजूर ( Anil Deshmukh on Bail ) केला आहे. या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले ( High Court Observation on Anil Deshmukh Bail ) की अनिल देशमुख सध्या मंत्री नाही त्यामुळे या प्रकरणात दबाव टाकण्याचा प्रश्न येत नाही असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या संदर्भातील सविस्तर ऑर्डर आज मुंबई उच्च न्यायालयातील वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक त्यांच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आहे.

न्यायालय काय म्हणाले: अनिल देशमुखांना जामीन देताना कोर्टाने देशमुखांच्या वैद्यकीय स्थितीचा नीट विचार केला करायला पाहिजे, असे म्हटले आहे. देशमुखांचे वय जास्त आहे त्यांना विविध व्याधी आहेत त्या विचारात घ्यायला हव्यात असे कोर्टाने म्हटले आहे. देशमुख आता गृहमंत्री नाहीत त्यामुळे राजकीय दबाव वापरण्याचा प्रश्न येत नाही असे निरीक्षण जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात दिलेल्या निकालावर 16 पानांच्या जामीनाच्या ऑर्डरमध्ये हे निरीक्षण नोंदवले आहे.

सीबीआय सुप्रिम कोर्टात जाणार:देशमुखांना काही अटीशर्तींच्या आधारे 1 लाखांच्या जाचमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच अनिल देशमुख यांना भारत सोडून इतर दुसऱ्या देशात जाता येणार नाही. अनिल देशमुख यांना तपास यंत्रणेला सहकार्य वेळोवेळी करण्याचे देखील निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीन नंतर अटी व शर्ती मध्ये दिले आहे. या जामीन आदेशावर 10 दिवस स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान सीबीआय सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाला आव्हान देणार आहे.

काय आहे प्रकरण?: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचे वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसंच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याचप्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सचिन वाझे सध्या तळोजा कारागृह मध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहे.