Gov Teacher Job : राज्य सरकारच्या 'त्या' निर्णयानं मराठी माध्यमातून शिकलेल्या उमेदवारांची अवहेलना, शिक्षण क्षेत्रातून नाराजी

Gov Teacher Job: महाराष्ट्र शासनानं शिक्षण सेवकांची भरती करण्यासाठी पवित्र प्रणालीद्वारे प्रक्रिया सुरू केली. परंतु नुकताच शासनानं शासन निर्णय जाहीर केलाय. ज्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय की, ज्यांचं इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण झालंय, तेच इंग्रजी शाळेमध्ये पात्र असतील. त्यांनीच पवित्र पोर्टलवर नोकरीसाठी अर्ज भरावा. दरम्यान, या शासन निर्णयाचा सध्या सर्वस्तरावरुन निषेध केला जातोय.

मुंबईGov Teacher Job: महाराष्ट्र शासनानं घेतलेल्या निर्णयामुळं राज्यातील शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षण तज्ञ आणि पालकांमध्ये संताप बघायला मिळतोय. नवीन शासन निर्णयावरुन लाखो शिक्षक हजारो मुख्याध्यापकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या सर्वांची भावना 'मराठी भाषेला आणि मराठी भाषेच्या शिक्षकांना दुय्यम वागणूक दिली जाते', अशीच आहे.

इंग्रजी भाषेमधून शिकलं तरच इंग्रजी येईल हे निव्वळ थोतांड आहे. शासनानं इंग्रजी येते किंवा नाही? एवढंच पहावं मराठी भाषेला दोषी कशाला धरावं? - ज्येष्ठ विचारवंत अरविंद वैद्य

...हे निव्वळ खूळ :सेवानिवृत्त असलेले, राज्याच्या शिक्षण विभागाचे सहसंचालक आणि मुंबई महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी पद भूषविलेले भाऊ गावडे म्हणतात, मी सुद्धा मराठी माध्यमातूनच शिकलो. ११ वीच्या आणि १२ वीच्या इयत्तेला इंग्रजी शिकवलं. यात मला कुठंही अडचण आली नाही. सहसंचालक पदापर्यंत शिक्षण विभागात काम केलं. ऑस्ट्रेलियाला आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापन हा विषय घेऊन शिकलो. सर्व शिक्षण मातृभाषेतून झालं होतं. मी शिकवलेल्या मुलांनी व्यवस्थित शिक्षण घेतलं. मुलं खूप चांगल्या तऱ्हेने इंग्रजी शिकली. त्यामुळं इंग्रजी माध्यमातून शिकलेलेच चांगले इंग्रजी शिकवू शकतात, हे कुठलं खूळ?

शासनाचा नवा निर्णय इंग्रजी शाळांना नकळंत प्रोत्साहन देऊन मराठी शाळा हळू-हळू बंद करण्याचे षड्यंत्र दिसते - महाराष्ट्र मुख्याध्यापक महासंघाचे प्रवक्ते महेंद्र गणपुले

शासनाची भूमिका काय : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवणं सुरू आहे. त्या अनुषंगानं इंग्रजीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षकांकडून जे शिकवलं जातं. ते शिकवण्याच्या दर्जामध्ये गुणात्मक सुधारणा आवश्यक आहे. म्हणून इयत्ता पहिली ते बीएड पर्यंत इंग्रजीत शिक्षण झालेलं हवं. तेच इंग्रजी शाळेमध्ये शिकवू शकतात, असं महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी शासन निर्णयात नमूद केलंय.

हेही वाचा -