मुंबई: मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहे. अभिजात भाषेचा निकष पूर्ण करणारा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाला सादर करण्यात आला आहे.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल का: या प्रस्तावाच्या बाबतीत सर्व निकष पूर्ण करीत मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून महाविकास आघाडीच्या वतीने तत्कालीन मराठी भाषा विकास मंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी मराठी भाषेला लवकरच अभिजात भाषाचा दर्जा मिळेल अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली होती.
सांस्कृतिक मंत्र्यांनी दिली माहिती: राज्यातील मराठी भाषिक नागरिकांनी स्वाक्षरी मोहीम राबवून सुमारे सव्वा लाखांपेक्षा अधिक पत्रे राष्ट्रपती महोदयांना पाठवली आहेत. आता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक कार्यालयाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री रेड्डी यांनी 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी राज्यसभेत दिली होती.
मुख्यमंत्री शिंदे यांचे पंतप्रधानांना पत्र: राज्यामध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर सत्तेची सूत्रे हातात घेताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगेचच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची विनंती केली होती. यासंदर्भात प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाला त्वरित मंजुरी द्यावी आणि मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना केली होती. मात्र मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पत्रालाही पंतप्रधान कार्यालयाकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत असे आता दिसून येत आहे.
भाषेचे निकष पूर्ण: मराठी भाषा विकास मंत्री दीपक केसरकर यांनी याबाबत सांगितले की, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले सुमारे दोन हजार वर्षापूर्वीचे सर्व पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मराठी भाषा हे सर्व निकष पूर्ण करत आहे. त्यामुळे लवकरच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल, असा विश्वास मंत्री केसरकर यांनी व्यक्त केला.
सत्ता बदलली वृत्ती नाही: मराठी भाषेला अभिषेक दर्जा मिळावा यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने यासंदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र त्यालाही एक वर्ष उलटून गेले आहे आता राज्यात सत्ता बदल झाला असून केंद्रात आणि राज्यात भाजप प्रणित सरकार आहे. मात्र असे असतानाही मराठी भाषिकांवरील अन्याय कायम आहे. अभिजात भाषेसाठी लागणारी सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करीत आहे. हे मान्य असूनही केंद्र सरकारकडून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिला जात नाही, मराठी भाषा दिनापूर्वी तरी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, अशी मराठी भाषिकांची अपेक्षा होती. मात्र, सत्ता जरी बदलली असली तरी केंद्राची महाराष्ट्राकडे पाहण्याची वृत्ती बदललेली नाही. हेच यातून स्पष्ट होते अशी टीका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रवक्ते योगेश चिले यांनी केली आहे.
