महाराष्ट्र

maharashtra

Bombay HC on BMC Ward : ठाकरे गटाला हायकोर्टाचा दणका; BMC मध्ये 227 वॉर्ड राहणार, याचिका फेटाळली

By

Published : Apr 17, 2023, 5:05 PM IST

Updated : Apr 17, 2023, 6:48 PM IST

मुंबई महापालिका वार्ड रचनेत हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याबाबतची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. आता मुंबईत 227 वॉर्ड राहणार आहेत.

Etv Bharat
Etv Bharat

मुंबई - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने मुंबई पालिकेच्या वॉर्ड रचनेत बदल केले होते. महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकराने बदलत मुंबई पालिकेची वॉर्ड रचना 227 ऐवढी केली होती. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) प्रभागांचे परिसीमन 236 वरून 227 वर बदलण्याच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन माजी नगरसेवकांनी दाखल केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.

बीएमसी निवडणुकीचा मार्ग मोकळा - मुंबई महापालिका वार्ड रचनेत हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. ठाकरे गटाने याबाबतची याचिका केली होती. शिवसेना माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी याबाबत न्यायलयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता, तो आज जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता मुंबई महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता मुंबई मनपा निवडणुकीत फक्त 227 प्रभाग रचना असणार आहेत. ऑनलाइन सुनावणीवेळी न्यायालयाने निकाल जाहीर केला आहे.

ठाकरे गटाला धक्का - राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना मुंबई महापालिकेच्या वॉर्ड रचनेत बदल करण्यात आले होते. 236 ऐवढी वॉर्ड रचना केली होती. मात्र, नंतर एकनाथ शिंदे - देवेंद्र फडणवीस यांची सत्ता स्थापन झाल्यावर पुन्हा 227 वॉर्ड रचना केली होती. याला विरोध म्हणून ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

याचिकेत तथ्य नाही - न्यायमूर्ती एस बी शुक्रे आणि एम डब्ल्यू चांदवानी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, याचिकांमध्ये काहीही तथ्य आढळले नाही आणि त्यामुळे त्या फेटाळल्या आहेत. नोव्हेंबर 2021 मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने प्रभागांची संख्या 227 वरून वाढवत 236 केली होती.

माजी नगरसेवकांनी केली होती याचिका - मुंबई पालिकेचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी त्यांच्या याचिकांमध्ये शिंदे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, 236 ते 227 मधील परिसीमन बदलणे अनियंत्रित होते आणि त्यामुळे स्थानिक निवडणुकांना विलंब होऊ शकतो.

हेही वाचा -Amravati News: दोन पिढ्या गेल्या मात्र गावात विकासाचा पत्ता नाही, मेळघाटात मध्य प्रदेशातील बुरहानपूर गावाची व्यथा

Last Updated : Apr 17, 2023, 6:48 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details