मुंबई -कोरोना संसर्गामुळे संपूर्ण देशात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. सहा महिन्यात राज्यात १ हजार ७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. देशात राम मंदिर आणि अभिनेता सुशांतसिंहच्या आत्महत्यांची चर्चा सर्व माध्यमे आणि राजकारणी करताना दिसतात. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे कुणाचेच लक्ष नाही. शेतकऱ्यांच्या विदारक परिस्थितीवर सगळ्यात शेवटी राजकारण्यांचे लक्ष गेले असून भाजपाने शेतकऱ्यांसाठी 50 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
कोरोनाच्या संकटाने राज्याचे कंबरडे मोडलेले असतानाच आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या सत्रामुळे राज्य सरकारसमोर मोठे आवाहन उभे राहिले आहे. गेल्या सहा महिन्यात राज्यात १ हजार ७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून जानेवारी ते जून या महिन्यात सरासरी दररोज सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसला. खासकरून फळे आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. लॉकडाऊनमुळे फळे आणि भाजीपाला शहरातील मार्केटमध्ये पोहचू शकले नाही. परिणामी संपूर्ण मालाची नासाडी झाली. लॉकडाऊनमध्ये मालाची वाहतूक थांबली. त्यामुळे किरकोळ बाजारात भाजीपाल्याचे भावही कोसळले. दरम्यान, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत लॉकडाऊनमधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या कमी आहे. २०१९मध्ये पहिल्या सहा महिन्यांत १ हजार ३३६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या.
जानेवारी ते जून दरम्यान झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांमध्ये जूनमध्ये शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या. यावर्षी जानेवारीत 198, फेब्रुवारीत 203, मार्चमध्ये 176, एप्रिलमध्ये 109, मे महिन्यात 182, जूनमध्ये 216 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी फक्त 322 शेतकरी कुटुंबीयांनाच शासनाकडून मदत मिळाली आहे. तर 268 शेतकरी आत्महत्यांचे प्रस्ताव अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. उर्वरित 494 आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना अद्याप मदतीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. लॉकडाऊनमुळे कार्यालयांमध्ये मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण पुढे करत आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबीयांच्या अर्जांची पडताळणी झाली नसल्याचे सांगितले जात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील बळीराजाला दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली. तत्पूर्वी, फडणवीस सरकारच्या काळात काही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. मात्र, अद्याप दोन लाखांवरील शेतकरी आणि नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना नव्या कर्जमाफीची वाट पहावी लागत आहे. दुसरीकडे सातबारा उताऱ्यावर कर्जाचा बोजा असल्याने बँकेकडून कर्ज मिळत नाही. शेतात पीक आहे, परंतु बाजारपेठेत समाधानकारक दर मिळत नाही, अशी अवस्था सर्वत्र झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमरावती जिल्ह्यातील सर्वाधिक 129 शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली असून यवतमाळ जिल्ह्यात 127, बुलढाणा जिल्ह्यात 116, बीडमध्ये 94, अकोल्यात 60, उस्मानाबादमध्ये 55, औरंगाबादमध्ये 42, जालन्यात 35, हिंगोलीत 28, नांदेड 42, लातूर 33, नाशिक 36, वर्ध्यात 48, नागपूरमध्ये 19, चंद्रपूरमध्ये 28 आणि गोंदियातील तीन शेतकऱ्यांनी कर्जबारीपणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. याबाबत ईटीव्ही भारतशी बोलताना सहकारमंत्री बाळासाहेब देशमुख म्हणाले, 'दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. आणखी दोन लाखांवरील शेतकरी आणि नियमित कर्जदारांनानंतर लाभ दिला जाईल. सद्य:स्थितीत कोरोनाला हद्दपार करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे'.
उन्हाळ्यात लग्नसमारंभ असतात. बहुतेक शेतकरी घरातील लग्न कार्य याच महिन्यांमध्ये उरकून घेतात. त्यामुळे मुला-मुलींच्या लग्नासाठी पैसे आणायचे कुठून? या विवंचनेत शेतकरी असतात. यंदा लॉकडाऊनच्या निर्बंधामुळे लग्न सोहळ्यांना ब्रेक लागला आहे. काही शेतकऱ्यांनी घरातील लग्न कार्य पुढे ढकलले आहेत तर काहीनी अत्यंत छोटेखानी कार्यक्रम करून लग्न सोहळे उरकले आहेत. असे असले तरी लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा शेतकऱ्यांवरील ताण वाढला आहे, असे विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या किशोर तिवारी यांनी सांगितले.
यंदा खरीपाच्या उत्पन्नानंतर शेतकऱ्यांच्या अडचणी खऱ्या अर्थाने सुरू होतील. अनेक शेतकऱ्यांना यंदा कर्ज मिळालेले नाही. उधार पैसे घेऊन त्यांनी खरीपाचे पिक घेतले आहे. यंदा चांगले पीक येईल असे त्यांना वाटत आहे. मात्र, जोपर्यंत कृषी मालाचे भाव नियंत्रणात येणार नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही, असेही तिवारी म्हणाले.
गेल्या सहा महिन्यात राज्यात १ हजार ७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. असे असूनही सरकारने अद्याप शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर केले नाही. ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी राज्याचे माजी मंत्री व भाजपाचे सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
बाजारामध्ये फळभाज्या कवडीमोल किंमतीवर विकाव्या लागल्याने कितीतरी शेतकऱ्यांनी भाजीपाला रस्त्यावर फेकला. सरकारने या काळात शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करून त्यांची नुकसान भरपाई करायला हवी होती. मात्र, सरकारकडून कोणतीही मदत न मिळाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, असे विधानही बावनकुळे यांनी केले.
महाराष्ट्रात दररोज किमान 6 ते 7 शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. भाजपा व शिवसेनाच्या काळात सुरू केलेली 'बळीराजा चेतना अभियान' सुध्दा सरकारने बंद केले आहे. शेतकरी चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी हे अभियान सुरू करण्याची मागणी केली होती. हे चेतना अभियान यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सरकारतर्फे राबवले गेले. यात किती कोटी रुपये खर्च झाले आणि कोणी किती मलिदा खाल्ला ते सरकारला माहित, अशी टीका 'शेतकरी आत्महत्या करनार नाही' या अभियानाचे प्रमुख माणिक कदम यांनी ईटिव्ही भारतशी बोलताना केली.
शेतकरी आत्महत्यांमागे बोगस बियाणे आणि बोगस कीटकनाशक हे सुद्धा एक कारण आहे. राज्यात सध्या 2 हजारपेक्षा जास्त कीटकनाशकांच्या कंपन्या आहेत. या कंपन्यांनी त्यांचे सल्लागारसुद्धा नेमले आहेत. एखाद्या गावात जायचे एखादे फुकट औषध द्यायचे आणि एकदा का शेतकऱयांना विश्वात घेतले की तेच 100 रूपये प्रोडक्शन कॉस्टचे औषध हे हजारो रूपयांना विकायचे. हा खुप मोठा घोटाळा असल्याचे कदम यांनी सांगितले.