कोल्हापूर- जिल्ह्यात यावर्षी आता पुन्हा ऊस आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी शिवसेनेची ऊस परिषद राधानगरी तालुक्यात झाल्यानंतर शनिवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचीसुद्धा जयसिंगपूरमध्ये 18 वी ऊस परिषद पार पडली. या ऊस परिषदेमध्ये अधिक 200 रुपये एफआरपी एकरकमी देण्याची मागणी करण्यात आली.
200 रुपये अधिक एफआरपी एकरकमी द्यावी, 'स्वाभिमानी'ची ऊस परिषदेत मागणी
या ऊस परिषदेला स्वाभिमानीचे नूतन आमदार देवेंद्र भुयार, रविकांत तुपकर यांच्यासह पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी सरकारसह सदाभाऊ खोत यांच्यावर जोरदार टीका केली.
हेही वाचा -केंद्रीय मंत्री रवीशंकर यांनी माफी मागावी...'त्या' वक्तव्यावरुन संभाजीराजे छत्रपती कडाडले
या ऊस परिषदेला स्वाभिमानीचे नूतन आमदार देवेंद्र भुयार, रविकांत तुपकर यांच्यासह पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी सरकारसह सदाभाऊ खोत यांच्यावर जोरदार टीका केली. दरम्यान, या ऊस परिषदेत राजू शेट्टी काय मागणी करतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले होते. शेवटी गतवेळच्याच दरावर यावर्षी राजू शेट्टी ठाम राहत यंदाही तेव्हडाच दर मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
- स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या 18 व्या ऊस परिषदेतील ठराव
- एकरकमी एफआरपी अधिक 200 रुपये प्रतिटन पहिली उचल मिळावी.
- महापुरात बुडालेल्या उसाची कोणतीही कपात न करता प्राधान्याने तोड देण्यात यावी.
- महापुरात बाधित पिकांची कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर त्वरित रक्कम वर्ग करण्यात यावी.
- ज्या कारखान्यांनी अद्याप 2018-19 ची एफआरपी दिली नाहीये, त्या साखर कारखान्यांच्या संचालकांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणून शेतकऱ्यांची थकीत देणी द्यावी.
- संबंधित कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात येऊ नये.
- शेतकऱ्यांचा सात बारा विनाअट कोरा करावा.
- शेतीपंपाचे भारनियमन रद्द करून विनाकपात 12 तास वीज द्यावी.
- साखरेचा किमान विक्री दर 35 रुपये करण्यात यावा.
Body:*स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 18 वी ऊस परिषदेतील ठराव*
एकरकमी एफआरपी अधिक 200 रुपये प्रतिटन पहिली उचल मिळावी
जयसिंगपूर इथल्या 18 व्या ऊस परिषदेत राजू शेट्टींची मागणी
महापुरात बुडालेल्या उसाची कोणतीही कपात न करता प्राधान्याने तोड देण्यात यावी
महापुरात बाधित पिकांची कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर त्वरित रक्कम वर्ग करण्यात यावी
ज्या कारखान्यांनी अद्याप 2018-19 ची एफआरपी दिली नाहीये त्या साखर कारखान्यांच्या संचालकांवर कोर्टाच्या आदेशानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणून शेतकऱ्यांची थकीत देणी द्यावी
संबंधित कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात येऊ नये
महापुरातील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे ज्या प्रमाणे कर्ज माफ केले त्या प्रमाणे अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे सुद्धा कर्ज माफ करावीत
शेतकऱ्यांचा सात बारा विनाअट कोरा करावा
शेतीपंपाचे भारनियमन रद्द करून विनाकपात 12 तास विज द्यावी
कृषिपंपांना प्रतियुनिट 1.20 रुपये इतका दर निश्चित करावा
साखरेचा किमान विक्री दर 35 रुपये करण्यात यावा
साखरेवरची जीएसटी एक वर्षकरिता माफ करावी
केंद्र सरकारने तातडीने साखर कारखान्यांची थकीत थकीत निर्यात सबसिडी कारखान्यांकडे वर्ग करावीConclusion:.