मुंबई - उच्च न्यायालयाने बुधवारी मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील खटल्याचे शपथपत्र रेकॉर्ड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या खटल्याची स्थिती आणि आतापर्यंत तपासलेल्या साक्षीदारांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दोन आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि व्ही. जी. बिश्त यांनी बुधवारी सुनावणी दरम्यान एनआयएला हे निर्देश दिले आहेत.
Malegaon Bomb Blast Case ; मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी सद्यस्थितीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, उच्च न्यायालयाचे एनआयएला निर्देश
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील खटल्याचे शपथपत्र रेकॉर्ड करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या खटल्याची स्थिती आणि आतापर्यंत तपासलेल्या साक्षीदारांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दोन आठवड्यात सादर करा असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता. शुक्रवारच्या नमाजानंतर मशिदीत दुचाकीवर बॉम्बस्फोट झाला होता. यामध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 100 हून अधिक लोक जखमी झाले होते.
मुंबई उच्च न्यायालय
समीर कुलकर्णी यांचा आरोप -समीर कुलकर्णी यांनी मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याला उशीर लागत असल्याचा आरोप केला होता. हा खटला जलदगतीने चालवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या पिठाने दिले आहेत. मात्र तरीही उशीर होत असल्याचा आहे. या प्रकरणातील काही आरोपी जाणूनबुजून खटल्याला विलंब करत असल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.
काय आहे प्रकरण -29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता. शुक्रवारच्या नमाजानंतर मशिदीत दुचाकीवर बॉम्बस्फोट झाला होता. यामध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 100 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. याप्रकरणी एटीएसने प्राथमिक चौकशी केली होती. तीन वर्षांनंतर 2011 मध्ये हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले. एनआयएच्या विशेष न्यायालयात आता मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. भोपाळमधील भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर या या प्रकरणात आरोपी आहेत. या प्रकरणातील अन्य आरोपींमध्ये लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी यांचा समावेश आहे.