मुंबई - केंद्र सरकारकडे (Center Government) असलेल्या इम्पेरिकल डेटा (Empirical Data) राज्य सरकारला (State Government) देण्यात यावा यासाठी राज्य सरकारकडून करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने ओबीसींबाबतचा डेटा गोळा केलेलाच नाही, केवळ आर्थिक आणि सामाजिकबाबतीतला डेटा गोळा करण्यात आला. गोळा केलेला डेटा ओबीसी समाजासाठी नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले असल्याची माहिती ओबीसी नेते तसेच मंत्री छगन भुजबळ (Minister Chhagan Bhujbal) यांनी दिली.
माहिती देताना मंत्री छगन भुजबळ - देवेंद्र फडणवीसांना प्रश्न -
आरक्षणाबाबतची पुढील सुनावणी 17 जानेवारीला होणार आहे. 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या जनरलमधून होणार आहेत. केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा ओबीसी समाजासाठी नव्हता तर मग देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तो डेटा का मागत होते? तसेच देवेंद्र फडणवीस डेटा मागत असताना हा डेटा ओबीसींबाबत नसल्याचे केंद्र सरकारने त्यावेळेस का सांगितले नाही? असा सवालही छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
- देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यातीलच नाही, तर देशाचे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. आता मागासवर्गीय आयोगाने लवकरात लवकर काम करणे गरजेचे असून, याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील लक्ष घातले पाहिजे, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. तसेच आरक्षण रद्द झाल्यामुळे ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच ओबीसी समाजाने आंदोलनं केली तर, आंदोलनात आम्हीदेखील सहभागी होऊ, असा इशाराही छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिला.
