OBC Reservation : येत्या काळात ओबीसी आरक्षण मिळवले जाऊ शकते - उल्हास बापट

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली ( Supreme Court on OBC Reservation ) असून ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय कोणत्याही समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले. त्यामुळे येत्या 31 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका ( Nayarpanchaya Election ) ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत.

पुणे - ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली ( Supreme Court on OBC Reservation ) असून ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय कोणत्याही समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले. त्यामुळे येत्या 31 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. मात्र, येणाऱ्या काळात ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation ) मिळवले जाऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली आहे.

हे ही वाचा - Dilip Walse Patil On OBC Reservation : इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ द्या, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी

• काय म्हणाले बापट..?

ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय कोणत्याही समाजाला आरक्षणा देता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. ट्रिपल टेस्ट ( Triple Test ) याचा अर्थ असा की आरक्षण 50 टक्क्यांवर नेता येणार नाही. मागासवर्गीय आयोग असायला पाहिजे आणि ईमपेरिकल डेटा तयार पाहिजे. तसेच ज्या ठिकाणच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, त्या ठिकाणी सरकारलाही हस्तक्षेप करता येणार नाही. सध्या ओबीसी आरक्षण दिले नाही म्हणून ते कधीच मिळणार नाही, असे नाही तर येणाऱ्या काळात ते मिळवले जाऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया बापट यांनी दिली.

• काय झाले आज कोर्टाच्या सुनावणीत?

1. केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा ( Empirical Data ) राज्य सरकारला द्यावा जेणेकरून राज्य सरकारला ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण नियमित करता येईल, अशी मागणी राज्य सरकारकडून आज करण्यात आली.
2. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला देता येणार नाही म्हणून प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. डेटा सदोष असल्याने हा डेटा देता येणार नाही, असे कारण केंद्र सरकारकडून देण्यात आले.
3. केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास आज नकार दिला.
4. राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्याकडून युक्तिवाद करण्यात आला.
5. नवीन इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारला सहा महिने वेळ द्यावा, अशी मागणी मुकुल रोहतगी यांनी केली.
6. हा डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकार सर्व प्रयत्न करेल, असे सांगण्यात आले. मात्र, त्यासाठी किमान तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी राज्याकडून करण्यात आली.

हे ही वाचा - Maharashtra leaders on OBC Reservation Update : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात कोण काय म्हणाले... वाचा