केंद्र शासनाने ओबीसीचा एमपेरिकल डाटा लवकर द्यावा जर केंद्र तो देऊ इच्छित नाही, तर हा डाटा एकत्रित करण्यासाठी जो कालावधी लागेल तोपर्यंत निवडणुका स्थगित कराव्या अशी राज्य शासनाची मागणी आहे. ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणावर कोणताही गदा येणार नाही ही अशीच भूमिका राज्य शासनाची आहे, त्यादृष्टीने राज्य शासन सतत प्रयत्नशील राहिलेला आहे. असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. ओबीसी जनगणनेचा डेटा केंद्र शासन देत नसल्याने राज्य शासन हा डेटा तयार करणार आहे आणि त्यासाठी जो कालावधी लागणार आहे तो पर्यंत ओबीसीच्या आरक्षणा व्यतिरिक्त होत असलेल्या निवडणुकांना स्थगिती द्यावी.
Maharashtra leaders on OBC Reservation Update : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात कोण काय म्हणाले... वाचा
मान्यवरांच्या प्रतिक्रीया
14:41 December 15
आरक्षणावर कोणताही गदा येणार नाही हीच भूमिका - शिंदे
14:35 December 15
आम्ही आता या सरकारला सोडणार नाही - बावनकुळे
आता राज्य सरकला डेटा तयार करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला असल्याचा आरोप भाजपचे ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे गेल्या वर्षभराआधीच सर्वोच्च न्यायालय वारंवार डेटा सादर करा असे सांगितले होते.तरी देखील या सरकारने या संदर्भात काहीचं केलं नाही. एवढचं नाही तर मागासवर्गीय आयोगाला त्यासाठी निधीही दिला नाही. फक्त ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल करून आरक्षणाच्या विषयाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. सरकार ओबीसी समाजाला गृहीत धरत असल्याने आम्ही आता या सरकारला सोडणार नसल्याची प्रतिक्रिया बावनकुळे यांनी दिली आहे.
हेही वाचा - OBC Reservation : राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला - चंद्रशेखर बावनकुळे
14:20 December 15
राज्य सरकारने आता तरी धडा घ्यावा - राठोड
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणात संदर्भातील याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. राज्य सरकारने यातून आता तरी धडा घ्यावा अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार आणि ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्यामुळे आगामी निवडणुकांवर टांगती तलवार आहे. ओबीसी आरक्षित मतदारसंघांमध्ये सरसकट निवडणुका घ्याव्यात असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते.ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपले म्हणणे याचिकेद्वारे सादर केले होते. राज्य सरकारला पुन्हा एकदा धडा मिळाला आहे अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केली आहे.
14:13 December 15
हा अन्याय करणारा निर्णय आहे - हसन मुश्रीफ
केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक ओबीसी चा इम्परीक्ल डेटा दिलेला नाही. हाओबीसींवर अन्याय करणारा निर्णय आहे. उद्या होणार्‍या निवडणुकांत ओबीसींना डावलून निवडणुका घेतल्या तर त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. इम्परीकल डेटा राज्य सरकारला गोळा करण्यासाठी सहा महिने लागणार आहेत. आकाशपाताळ एक करून हा डेटा एकत्रित करू अस आम्ही न्यायलयला सांगितले आहे त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी आमची आग्रही मागणी आहे असे सांगत हा ओबीसींवर हा अन्याय करणारा निर्णय आहे असे हसन मुश्रीफ यांनी म्हणले आहे.
14:09 December 15
सुप्रीम कोर्टाला नाहीतर संसदेला तरी खोटं सांगत आहेत - जितेंद्र आव्हाड
2016 साली संसदेत सरकारने विधान केले होते ज 98.47 टक्के डेटा परफेक्ट आहे असे सांगण्यात आले होते आणि आता तेच म्हणत आहेत की हा डेटा फेल आहे, म्हणजे एक तर ते सुप्रीम कोर्टाला खोटं सांगत आहेत नाहीतर संसदेला तरी खोटं सांगत आहेत, त्यामुळे केंद्र सरकार खोटे पणा करत असल्याचा आरोप राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. मी महाराष्ट्राच्या नागरिकांना सांगतो 1950 साली जेव्हा आंबेडकरांना लक्षात आले की ओबीसींना आरक्षण देऊ शकत नाही तेव्हा त्यांनी राजीनामा देऊन टाकला, नंतर मंडल आयोगामार्फत ओबीसी आरक्षण आले या देशातल्या 5 हजार वर्ष्यापासून दुर्लक्षित जाती आहेत, बलुतेदार आहेत, त्यांच्यापासून त्यांचे हक्क समता आणि समानतेचे हक्क काढून घेणं योग्य नाही अशी भूमिकाही आव्हाड यांनी मांडली.
13:50 December 15
Maharashtra leaders on OBC Reservation : प्रकाश शेंडगे यांचा महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने एका याचिकेमार्फत केली होती. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी अमान्य करत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे. यावरून ओबीसी नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढलेले आहेत. ओबीसी जनमोर्चा चे अध्यक्ष व ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
14:41 December 15
आरक्षणावर कोणताही गदा येणार नाही हीच भूमिका - शिंदे
केंद्र शासनाने ओबीसीचा एमपेरिकल डाटा लवकर द्यावा जर केंद्र तो देऊ इच्छित नाही, तर हा डाटा एकत्रित करण्यासाठी जो कालावधी लागेल तोपर्यंत निवडणुका स्थगित कराव्या अशी राज्य शासनाची मागणी आहे. ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणावर कोणताही गदा येणार नाही ही अशीच भूमिका राज्य शासनाची आहे, त्यादृष्टीने राज्य शासन सतत प्रयत्नशील राहिलेला आहे. असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. ओबीसी जनगणनेचा डेटा केंद्र शासन देत नसल्याने राज्य शासन हा डेटा तयार करणार आहे आणि त्यासाठी जो कालावधी लागणार आहे तो पर्यंत ओबीसीच्या आरक्षणा व्यतिरिक्त होत असलेल्या निवडणुकांना स्थगिती द्यावी.
14:35 December 15
आम्ही आता या सरकारला सोडणार नाही - बावनकुळे
आता राज्य सरकला डेटा तयार करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला असल्याचा आरोप भाजपचे ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे गेल्या वर्षभराआधीच सर्वोच्च न्यायालय वारंवार डेटा सादर करा असे सांगितले होते.तरी देखील या सरकारने या संदर्भात काहीचं केलं नाही. एवढचं नाही तर मागासवर्गीय आयोगाला त्यासाठी निधीही दिला नाही. फक्त ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल करून आरक्षणाच्या विषयाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. सरकार ओबीसी समाजाला गृहीत धरत असल्याने आम्ही आता या सरकारला सोडणार नसल्याची प्रतिक्रिया बावनकुळे यांनी दिली आहे.
हेही वाचा - OBC Reservation : राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला - चंद्रशेखर बावनकुळे
14:20 December 15
राज्य सरकारने आता तरी धडा घ्यावा - राठोड
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणात संदर्भातील याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. राज्य सरकारने यातून आता तरी धडा घ्यावा अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार आणि ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्यामुळे आगामी निवडणुकांवर टांगती तलवार आहे. ओबीसी आरक्षित मतदारसंघांमध्ये सरसकट निवडणुका घ्याव्यात असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते.ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपले म्हणणे याचिकेद्वारे सादर केले होते. राज्य सरकारला पुन्हा एकदा धडा मिळाला आहे अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केली आहे.
14:13 December 15
हा अन्याय करणारा निर्णय आहे - हसन मुश्रीफ
केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक ओबीसी चा इम्परीक्ल डेटा दिलेला नाही. हाओबीसींवर अन्याय करणारा निर्णय आहे. उद्या होणार्‍या निवडणुकांत ओबीसींना डावलून निवडणुका घेतल्या तर त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. इम्परीकल डेटा राज्य सरकारला गोळा करण्यासाठी सहा महिने लागणार आहेत. आकाशपाताळ एक करून हा डेटा एकत्रित करू अस आम्ही न्यायलयला सांगितले आहे त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी आमची आग्रही मागणी आहे असे सांगत हा ओबीसींवर हा अन्याय करणारा निर्णय आहे असे हसन मुश्रीफ यांनी म्हणले आहे.
14:09 December 15
सुप्रीम कोर्टाला नाहीतर संसदेला तरी खोटं सांगत आहेत - जितेंद्र आव्हाड
2016 साली संसदेत सरकारने विधान केले होते ज 98.47 टक्के डेटा परफेक्ट आहे असे सांगण्यात आले होते आणि आता तेच म्हणत आहेत की हा डेटा फेल आहे, म्हणजे एक तर ते सुप्रीम कोर्टाला खोटं सांगत आहेत नाहीतर संसदेला तरी खोटं सांगत आहेत, त्यामुळे केंद्र सरकार खोटे पणा करत असल्याचा आरोप राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. मी महाराष्ट्राच्या नागरिकांना सांगतो 1950 साली जेव्हा आंबेडकरांना लक्षात आले की ओबीसींना आरक्षण देऊ शकत नाही तेव्हा त्यांनी राजीनामा देऊन टाकला, नंतर मंडल आयोगामार्फत ओबीसी आरक्षण आले या देशातल्या 5 हजार वर्ष्यापासून दुर्लक्षित जाती आहेत, बलुतेदार आहेत, त्यांच्यापासून त्यांचे हक्क समता आणि समानतेचे हक्क काढून घेणं योग्य नाही अशी भूमिकाही आव्हाड यांनी मांडली.
13:50 December 15
Maharashtra leaders on OBC Reservation : प्रकाश शेंडगे यांचा महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने एका याचिकेमार्फत केली होती. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी अमान्य करत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे. यावरून ओबीसी नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढलेले आहेत. ओबीसी जनमोर्चा चे अध्यक्ष व ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
Last Updated :Dec 15, 2021, 3:50 PM IST
