मुंबई - केंद्र सरकारकडे असलेल्या इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला मिळावा यासाठी राज्य सरकारने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र ओबीसी आरक्षण नियमित होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेऊ नये, असे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले आहेत. ओबीसी समाजाचे आरक्षण नियमित झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात, अशी भूमिका गृहमंत्र्यांनी मांडली. तसेच इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला काही कालावधी ( Give Time To Collect Empirical Data ) देण्यात यावा. जेणेकरून राज्य सरकारला ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करता येईल, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील ( Dilip Walse Patil On OBC Reservation ) यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्य सरकार अडचणीत
केंद्र सरकारकडे असलेल्या इम्पिरिकल डेटाच्या आधारावर ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याची तयारी राज्य सरकारने होती. मात्र केंद्र सरकारने डेटा देणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्रात सादर केले. त्यामुळे 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत आता 17 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारने आता तरी धडा घ्यावा- राठोड
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणात संदर्भातील याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. राज्य सरकारने यातून आता तरी धडा घ्यावा अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार आणि ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड ( OBC Leader Haribhau Rathod ) यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्यामुळे आगामी निवडणुकांवर टांगती तलवार आहे. ओबीसी आरक्षित मतदारसंघांमध्ये सरसकट निवडणुका घ्याव्यात असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते.ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपले म्हणणे याचिकेद्वारे सादर केले होते. राज्य सरकारला पुन्हा एकदा धडा मिळाला आहे अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केली आहे.
