नवी दिल्ली - ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली ( Supreme Court Rejects Petition on OBC Reservation) महाराष्ट्र सरकारची याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. केंद्राला इम्पेरीकल डाटा देण्याचा आदेश द्या किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती.
ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला ट्रिपल टेस्ट करावी लागेल. केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे इम्पेरिकल डाटा देण्यात येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालायने (Supreme Court on OBC Reservation ) म्हटलं आहे. यावेळी अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला होता. महाराष्ट्र सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन जुंपली आहे. इम्पेरिकल डेटा केंद्राने राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी सत्ताधाऱ्यांनी लावून धरली. परंतु, केंद्र शासनाने इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. निर्णयामुळे राज्यातच नव्हे तर देशातील ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र -
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्माण झालेला तिडा लवकरात लवकर सुटावा यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षण राखीव मतदार संघातील निवडणूका रद्द करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असला तरी सर्व निवडणूका एकत्र घ्याव्यात. यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. म्हणूनच इंपिरिकल डाटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा अन्यथा एक वर्षाची मुदत द्यावी अशी विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. अन्य राज्यांच्या निवडणुका होत असताना केवळ महाराष्ट्रापुरता ओबीसी आरक्षणाचा बडगा उगारणे चुकीचा असल्याचंही यापूर्वी राज्याचे ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले होते.
