मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका ( Supreme Court on OBC reservation ) घेण्याच्या सूचना केल्यानंतर त्याचे पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले आहेत. जोपर्यंत आरक्षणाबाबत निर्णय होणार नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेणार नाही, असे सूर आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. या संदर्भातील ठराव मंत्रिमंडळात ( Cabinet Meeting on OBC Reservation ) मांडण्यात आल्याच्या वृत्ताला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ ( Chhagan Bhujbal on Reservation ) यांनी दुजोरा दिला. ते माध्यमांशी बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा वाढला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला याचा मोठा फटका बसेल. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतर आज मंत्रिमंडळात बराच खल झाला. सुमारे तीन तास चाललेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांनी मते मांडली. आजच्या बैठकीत प्रामुख्याने तीन विषयावर चर्चा झाली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नयेत. मागासवर्गीय आयोगावर अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी आणि डेटा गोळा करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीला मंजूरी द्यावी, असे तीन निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.
हेही वाचा-OBC Reservation : केंद्राकडे ओबीसींचा डेटाच नाही, सर्वोच्च न्यायालयात माहिती - छगन भुजबळ
निवडणूक न घेण्याचा ठराव
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ म्हणाले, की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेतल्या जाव्यात. जो डेटा गोळा ( Chhagan Bhujbal on empirical data of OBC ) करायचा आहे, राज्य सरकार तीन महिन्यांच्या कालावधीत उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, तोपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. सर्वपक्षीय मंत्र्यांनी प्रस्तावाचे समर्थन केले. डेटा गोळा झाल्यानंतरच सगळ्या निवडणुका आम्ही घेऊ. तोपर्यंत या निवडणुका घेऊ नयेत, असा ठराव तयार होऊन तो तातडीने निवडणूक आयोगाकडे पाठवणार असल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.
हेही वाचा-OBC Reservation : आता तरी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे बंद करा आणि इम्पेरिकल डेटा तयार करा - फडणवीस
अधिकाऱ्याची नेमणूक
इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमला आहे. आयोगाला निधी देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. आज निधी वर्ग केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजुरी दिली जाईल. तसेच आयोगाने केलेल्या मागण्यांची पूर्तता राज्य सरकार करेल. मागासवर्गीय आयोगावर आणखी सचिव पदावरील अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रात्रंदिवस संबंधित अधिकारी काम करेल. भंगे या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना संमती दिल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा-Dilip Walse Patil On OBC Reservation : इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ द्या, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी
