नागपूर - सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाला (OBC Reservation) मुकावे लागले होते. 13 डिसेंबर 2019 रोजी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की ट्रिपल टेस्ट (Tripal Test) केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही. तरी देखील राज्य सरकारने अध्यादेश काढून राजकीय आरक्षण देण्याचे सोंग केले. मात्र, त्यांचे पितळ न्यायालयाने उघडे पाडले, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली. सरकारमधील मंत्र्यांना हे चांगल्याने ठाऊक होते की इम्पेरिकल डेटा (Empirical Data) हा राज्य सरकारलाच (State Government) तयार करावा लागतो, तरी देखील राज्यातील मंत्री केंद्राकडे बोट दाखवत जनतेची दिशाभूल करत होते. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांची बनवाबनवी जनतेसमोर आली आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
- सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली -
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. आता पुढील तीन महिन्यात इम्पेरिकल डेटा तयार करू, असे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
- इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारलाच तयार करावा लागेल -
गेल्या दोन वर्षांपासून रेंगाळत असलेल्या ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा ही राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. एवढेच नाही तर इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारचीचं असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करावीच लागेल हे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे राज्य सरकारचा दावा खोटा ठरला आहे.
यावर राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, सरकारच्या मंत्र्यांना माहिती होते की इम्पेरिकल डेटा हा राज्य सरकारलाच तयार करावा लागेल, केवळ राजकारण करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत तब्बल दोन वर्षे टोलवाटोलवीचे धोरण अवलंबून ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली आहे. आज न्यायालयाने राज्य सरकारचे पितळ उघडे पाडल्यानंतर मंत्री तीन महिन्यांत इम्पेरिकल डेटा तयार करू असे बोलायला लागले आहेत.
- ...तर ओबीसींना आरक्षणाला मुकावे लागले नसते -
13 डिसेंबर 2019 ला सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी स्पष्ट शब्दात राज्य सरकारला सांगितले होते की ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण टिकवायचे असेल तर ट्रिपल टेस्टची संवैधानिक प्रक्रिया ही पूर्ण करावी लागेल. मात्र, राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसी समाजाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळीच ट्रिपल टेस्ट ही प्रक्रिया पूर्ण करून इम्पेरिकल डेटा तयार केला असता तर ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून मुकावे लागले नसते, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
- याला राज्य सरकार जबाबदार -
दोन जिल्हा परिषद आणि 105 नगर पंचायतमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
- राज्य सरकारला मदत करू-
ट्रिपल टेस्टची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर इम्पेरिकल डेटा तयार होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर राज्यातील मंत्री येत्या तीन महिन्यात हा डेटा तयार करू असे बोलू लागले आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, तीन महिन्यात इम्पेरिकल डेटा तयार करणे शक्य आहे. यापूर्वी देखील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा चार महिन्यात डेटा तयार करण्यात आला होता. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी विरोधी पक्ष राज्य सरकारला मदत करेल.
