कोल्हापूर : दरवर्षी कोल्हापुरातील जयसिंगपूर येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद होत ( Swabhimani Oos Parishad at kolhapur ) असते आणि या परिषदेमधून शेट्टी नेमकी काय मागणी करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. यावर्षी राजू शेट्टी यांनी एफआरपी अधिक 350 रुपये घेणारच, वेळ पडल्यास यासाठी आंदोलन सुद्धा करण्याचा इशारा दिला आहे. एव्हढेच नाही तर मागील वर्षाची एफआरपी व 200 रू आणि जादा 200 रुपये रक्कम येत्या 7 नोव्हेंबर पर्यंत दिली नाही तर 7 नोव्हेंबर रोजी पुणे साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा सुद्धा काढण्याचा इशारा शेट्टींनी दिला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेतील ठराव -महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याची केलेली कायद्यातील बेकायदेशीर दुरुस्ती शिंदे फडणवीस सरकारने तातडीने रद्द करावी तसेच गेल्या वर्षीच्या उसाची एफआरपी पूर्णपणे देऊन अधिक 200 रुपये तातडीने द्यावेत. साखर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे वजन काढले तातडीने ऑनलाईन करून, वैद्यमापन विभागाकडून साखर कारखान्यांचे वजन काट्यांच्या कॅलिब्रेशन मध्ये एकसमानता व पारदर्शकता राहण्यासाठी लक्ष द्यावे.
सरकारने दिलेली मदत अतिशय कमी - अवकाळी व अतिवृष्टी पावसाने उध्वस्त झालेल्या जिरायत पिकाला हेक्टरी 7 हजार रुपयांची केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईची रक्कम दिवाळीपूर्वी देण्यात यावी व सर्व बाधित पिकाला हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत करण्यात येण्याची मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
साखर दर किमान 35 रूपये करावा - शेतीपंपांचे होणारे भरणीय रद्द करून शेतीपंपाला विनायकपात 12 तास वीज देण्यात यावी. तसेच ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश अस्तित्वात आला त्यावेळी असणारा रिकवरी बेस 8.5% तोच कायम ठेवून नंतरच्या सर्व दुरुस्त्या तातडीने मागे घ्याव्यात. केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर 35 रुपये करावा आणि साखरेच्या निर्यातीस कोटा सिस्टीम न ठेवता ओपन जनरल लायसन्स अंतर्गत मान्यता द्यावी. गुर्हाळ प्रकल्पांना सुद्धा इथेनॉल उत्पन्नाची परवानगी देण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेत करण्यात आली आहे.
भूमी अधिग्रहण कायद्यामधील दुरूस्ती मागे घ्यावी - ऊस तोडी यंत्राने तोडणी केल्यास वजावट करावयाचे पाचपटचे वजन 4.5 टक्के एवढी तोडणी घट करण्यात आलेले आहेत ती रद्द करून 1.5 टक्के करण्यात यावी. केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना साखरेच्या पोत्यावर नाबार्ड करून 3 टक्के व्याजदराने तारण कर्ज द्यावे. कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा. भूमी अधिग्रहण कायद्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने केलेली दुरुस्ती सध्याच्या सरकारने तातडीने मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने करावा अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
