नवी दिल्ली - पीएमसीच्या खातेदारांना तात्पुरता दिलासा देणारे आदेश सरकारसह आरबीआयला द्यावेत, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.
पीएमसीच्या खातेदारांना तात्पुरता दिलासा देण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्लीचे बेजोन कुमार मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी पीएमसीच्या खातेदारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक ते पावले उचलत असल्याचे न्यायालयात सांगितले. आरोपीच्या ८८ स्थावर मालमत्ता जप्त केल्याची त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात माहिती दिली.
हेही वाचा-'देशाची अर्थव्यवस्था २०२४ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरची होण्याची कोणतीही आशा नाही'
आरबीआयने पीएमसीवर निर्बंध लादल्याने खातेदारांचे मोठे नुकसान झाल्याचे मिश्रा यांनी याचिकेत म्हटले आहे. पीएमसीच्या १५ लाख खातेदारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी आरबीआय आणि केंद्र सरकारने आपतकालीन पावले उचलली नाहीत, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. तसेच आरबीआयने पैसे काढण्याची घालून दिलेली मर्यादा काढावी, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
हेही वाचा- मायक्रोसॉफ्टच्या सीईओ सत्या नाडेलांचे वार्षिक वेतन 300 कोटी रुपये!
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ओपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी) निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे खातेदारांना सहा महिन्यापर्यंत ४० हजार रुपयांहून अधिक पैसे काढता येत नाही. या कारणाने त्रस्त झालेल्या बँकेच्या खातेदारांनी संपूर्ण पैसे बँकेतून काढण्याची मागणी केली आहे. बँकेतून पैसे काढता येत नसल्याच्या तणावातून तीन खातेदारांचे मृत्यू झाले आहेत.
हेही वाचा-जीओचा एअरटेल, व्होडाफोन आयडियावर फसवणुकीचा आरोप; जाणून घ्या, काय आहे नेमके प्रकरण
