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विधानसभा सत्र का दूसरा दिन : सदन में पेश होगा डॉक्टर्स को पदम् अवार्ड्स देने का प्रस्ताव

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Published : Jul 29, 2021, 10:40 PM IST

दिल्ली विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन सदन में डॉक्टर्स को पद्म पुरस्कार देने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा. इसके अलावा सदन में किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा होगी.
विधानसभा सत्र
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नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही. पहले दिन दिल्ली विधानसभा ने दो प्रमुख प्रस्ताव पास किए. पहला प्रस्ताव था, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को खारिज करना का और दूसरा प्रस्ताव, मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने का था. सत्र के दूसरे दिन भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाने हैं.

विधानसभा के मौजूदा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. उसके बाद नियम 280 के तहत विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े मामले उठाएंगे. फिर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2021 को सदन के पटल पर रखेंगे. इसके बाद विधायक सौरभ भारद्वाज डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को पद्म पुरस्कार देने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखेंगे.

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आपको बता दें कि बीते दिनों ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली सरकार इस साल राज्य की तरफ से केंद्र सरकार को पद्म पुरस्कार देने संबंधी सुझाव भेजेगी. जिसके तहत कोरोना काल में जान की बाजी लगाकर काम करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स को इस साल पद्म पुरस्कार दिए जाने की सिफारिस की जाएगी. केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से इसके लिए नाम भी मांगे थे.

शुक्रवार को सदन में किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा होगी. विधायक वीरेंद्र सिंह कादयान सदन में किसानों से केंद्र की बातचीत दोबारा शुरू करने के संबंध में प्रस्ताव पेश करेंगे. इस प्रस्ताव में यह भी प्रवाधान होगा कि केंद्र सरकार किसानों से बात कर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे. इसके बाद सदन में दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में आने वाली सड़क, पार्क और स्वच्छता सुविधाओं को लेकर अल्पकालिक चर्चा होगी.


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अल्पकालिक चर्चा में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा की समितियों का अधिकार छीनने पर भी चर्चा की जाएगी. साथ ही केंद्र सरकार का दिल्ली सरकार पर बढ़ता हस्तक्षेप भी चर्चा में शामिल होगा. दिल्ली विधानसभा सत्र की पहले दिन की कार्यवाही के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा की समितियों का अधिकार छीने जाने पर विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने केंद्र के खिलाफ रोष प्रकट किया था.

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