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केंद्रीय मंत्री के वादे के बाद भी बदरपुर से नहीं हटा 'ओ-जोन'

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Published : Jan 25, 2022, 7:35 PM IST

लंबे समय से बदरपुर में ओ-जोन हटाने की मांग हाे रही है. इसके पीछे लोगों का तर्क है कि ओ-जोन वहां लगना चाहिए जो यमुना से 300 मीटर क्षेत्र में आता है. बदरपुर क्षेत्र यमुना से काफी दूर है, इसलिए यहां से ओ-जोन हट जाना चाहिए.

बदरपुर
बदरपुर

नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के कई कॉलोनियों में लगा ओ-जोन आधा से अधिक जनवरी बीतने के बाद भी नहीं हट सका (Ozone not removed from Badarpur) है, जबकि इसको लेकर अगस्त में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर बदरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ऐलान किया था कि क्षेत्र से ओ-जोन हटाने की सभी तैयारियां चल रही हैं. नए साल में ओ-जोन हटा दिया जाएगा लेकिन अब जनवरी बीतने को है लेकिन अभी तक ओ-जोन नहीं हटा है.

ओ-जोन मुक्ति संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष सरजीत चौकन (O-Zone Mukti Sangharsh Samiti vice-president Sarjit Chaukan) ने बताया कि बदरपुर क्षेत्र के कई कॉलोनियों में लंबे समय से ओ-जोन लगा हुआ है. जिससे आए दिन जनता परेशान होती है. किसी को भी घर बनवाना होता है तो उनको नाजायज पैसे देने पड़ते हैं. इस को लेकर बीजेपी के नेताओं के द्वारा कई बार वादे किए गए कि ओ- जोन गो जोन हो गया. इसको लेकर हम स्थानीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने बताया कि डीडीए के अधिकारियों से बात हुई है उन्होंने भी वादा किया है कि ओ-जाेन (Ozone not removed from Badarpur) हट जाएगा लेकिन अभी तक नहीं हटा है.

बदरपुर से अभी तक नहीं हटा 'ओ-जोन'

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वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि ओ-जोन के कारण आए दिन यहां के क्षेत्रवासी परेशानी होती है. उनको निर्माण कार्य के लिए नाजायज पैसे देने पड़ते हैं. बदरपुर क्षेत्र के कई कॉलोनियो को ओ-जोन क्षेत्र में रखा गया है. लंबे समय से बदरपुर में ओ-जोन हटाने की मांग हाे रही है. इसके पीछे लोगों का तर्क है कि ओ-जोन वहां लगना चाहिए जो यमुना से तीन साै मीटर क्षेत्र में (O-Zone in the area three hundred meters from Yamuna) आता है. बदरपुर क्षेत्र यमुना से काफी दूर है, इसलिए यहां से ओ-जोन हट जाना (Ozone not removed from Badarpur) चाहिए.

क्या हाेता है ओ-जोनः

यमुना किनारे वाले क्षेत्र को दिल्ली में ओ-जोन क्षेत्र में रखा जाता है. इस क्षेत्र में हरियाली रखने की नीति है. जो क्षेत्र ओ-जोन में आता है वहां कानूनी रूप से किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होती.

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