पटना: मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजक्ट पर घोटाले का ग्रहण लगा दिया गया है. परियोजना के क्रियान्वयन का जिम्मा पंचायतों को सौंपा गया है. लेकिन जानकारी के मुताबिक मुखिया और वार्ड सदस्यों ने योजना के पैसों का बंदरबांट कर दिया है और करोड़ों के घोटाले की बात सामने आ रही है.
'हर घर नल का जल योजना' में करोड़ों का घोटाला योजना के पैसों का बंदरबांट
2020-21 तक चालू नल के पानी कनेक्शन के साथ सभी परिवार को 100 फीसदी शामिल करने की योजना है. योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा पंचायतों को सौंपा गया है. वार्ड सदस्य और मुखिया के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. योजना काकरिया एल्बम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जा रहा है. लेकिन इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है.
कई मुखिया और वार्ड सदस्य भेजे जा चुके हैं जेल 'हर घर नल का जल योजना में करोड़ों का घोटाला हुआ है सरकार अगर निष्पक्ष जांच कराए तो सब कुछ सामने आ जाएगा.'- मोहम्मद अशरफ अंसारी, लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता
मोहम्मद अशरफ अंसारी, लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता यह भी पढ़ें-बिहार के हर जिले में 3 महीने पर होगा दौरा, कांग्रेस अब अपने दम पर होगी खड़ी: भक्त चरण दास
भ्रष्टाचार के फोन कॉल
हर रोज अनियमितता से संबंधित 50 फोन कॉल बिहार के कुल 174000 वार्ड हैं जिसमें 58612 वार्डों में हर घर नल का जल पहुंचाने की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग के पास है. बाकी वार्डों में योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग के द्वारा किया जा रहा है. योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया. टोल फ्री नंबर पर औसतन हर रोज अनियमितता से संबंधित 50 फोन कॉल विभाग में आते हैं.
'हर घर नल का जल योजना नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है. और इसे हर हाल में धरातल पर लाना है. पंचायत स्तर पर कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई हैं. लेकिन जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और वह जेल भी जा रहे हैं.'-निहोरा यादव, जदयू प्रवक्ता
भ्रष्टाचार से मंत्री भी परेशान
आरटीआई के जरिए भी भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ विभागीय मंत्री भी हर घर नल का जल योजना में भ्रष्टाचार को लेकर परेशान हैं. पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने भी दरभंगा में समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कहीं जल मीनार बन गया है, लेकिन पाइप नहींं बिछा है. कहीं पानी चल रहा है तो वहां नल नहीं लगा है.
निहोरा यादव, जदयू प्रवक्ता 'इस योजना से आम लोगों को साफ पीने का पानी मिल रहा है. स्थानीय स्तर पर कुछ भ्रष्टाचार के मामले जरूर आए हैं. लेकिन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है.'- प्रेम रंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता
370 भ्रष्टाचार के मामले
विभागीय मंत्री भी हर घर नल का जल योजना में भ्रष्टाचार को लेकर परेशान आरटीआई के जरिए भी भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है. पंचायती राज विभाग के पास एक साल के दौरान ढेरों भ्रष्टाचार के मामले पहुंचे हैं. सितंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच 370 भ्रष्टाचार के मामले सिर्फ पंचायती राज विभाग में उजागर हुए हैं और इसमें करोड़ों का घोटाला भी हुआ है.
योजना के पैसों का बंदरबांट 'हर घर नल का जल योजना लूट का अड्डा बन चुका है. योजना में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं. और कहीं भी योजना का क्रियान्वयन नियमाकुल नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया है उसी की अगर जांच कर ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. घोटाले की जांच अगर निष्पक्ष हुई तो कई सौ करोड़ के घोटाले का मामला उजागर होगा.'- शिव प्रकाश राय, आरटीआई एक्टिविस्ट
कई मुखिया और वार्ड सदस्य भेजे जा चुके हैं जेलहर घर नल का जल योजना को लेकर बिहार में सियासत भी होती रही है. विधानसभा चुनाव के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी ने मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था और भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार को घेरा भी गया था. जमीनी स्तर पर प्रोजेक्ट में कई तरह की अनियमितताएं उजागर हुई हैं. इसमें मुखिया, संवेदक (ठेकेदार), सुपरवाइजर और पंचायत सचिव से लेकर कई अफसर तक बेनकाब हुए हैं. और कई मुखिया वार्ड सदस्य को जेल भी भेजा जा चुका है.
