ਲੁਧਿਆਣਾ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਿਆਂ/ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਯੂ-ਟਰਨ:-
- ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ।
- ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਮਡਬਲਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ।
- ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ।
- ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ। ਫਸਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 404 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਿਆਂ/ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਯੂ-ਟਰਨ:-
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ।
- ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਡਵਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀ।
ਆਪ ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ।"
ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼: ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
