ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਰੁਕੇ: ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀਐਫ ਦਾ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਡ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਮੁੱਦਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੱਖੀ ਸਿਆਸਤ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫੰਡ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਡੀਐਫ ਯਾਨੀ ਮੰਡੀ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਜਾਣ ਲਈ ਪਖਾਨੇ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਐਚਐਮਫੰਡ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਅਜੇ, ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੁਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ 60:40 ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫੰਡ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
