ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਲ 2023 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ (Year Ender 2023) ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਨਰਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ (AAP's U-Turn On Announced Decisions) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਵੈਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ, ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ:-
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ।
- ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ (ਧੀ) ਦੇ ਜਨਮ ਮੌਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚੜਾਈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਟੰਟ ਕਰਦਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
- ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ:-
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਸਪੋਰਟਸ ਨਰਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1450 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਰਗ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 70 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 12 ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 15000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ 12,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ (Dissolution of Panchayats) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀ-ਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀ-ਨਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
