ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਲ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 14 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਲਾਨਾਂ ਇਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਐਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 20202 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 10668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ 7180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ, 1150 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਪਭੋਗਤਾ, 1 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 1.6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3.1 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।- ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ
ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ 10,679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 2022-23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 15,845 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ 5733 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਐੱਲਏ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਉਣ।
ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ।-ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
- ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਨਸ਼ਰ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
- NCRB Report : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਗਾਉਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਠਲ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
