ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਾਪੁਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਡੀਕੇਸਾਵਲੂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਪੋਕਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (EGF) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ: ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਟੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, TN ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਨਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜੂਆ ਨਹੀਂ : ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਾਂ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਫੀਸ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ : ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਜੋ ਕਿ ਹੁਨਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 5 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਪੋਕਰ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਪੋਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (EGF) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਨਯੋਗ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਪੋਕਰ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁਨਰ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੁਨਰ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਰਸ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।'
