ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਪਹਿਲੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।' ਬੈਂਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਮਾਮਲਾ ਏਪੀ ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਟੈਂਡਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਸੀਆਈਡੀ) ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 73 ਸਾਲਾ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 2015 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਮਹੇਂਦਰਵਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
