अवकाळी पाऊसासह गारपिटीनं कांद्याचं मोठं नुकसान; 1500 रुपये क्विंटल अनुदान जाहीर करण्याची शेतकरी संघटनेची मागणी
कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि कोसळलेल्या बाजारभावांमुळं मोठ्या संकटात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं अनुदानाची मागणी केली आहे.
Published : May 11, 2026 at 8:16 PM IST
|Updated : May 11, 2026 at 8:30 PM IST
नाशिक : जिल्ह्यात होत असलेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळं कांदा पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यातच बाजारपेठेत कांद्याची आवक वाढल्यानं कांद्याचे भाव घसरले आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्यानं अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारनं प्रति क्विंटल 1500 रुपये अनुदान जाहीर करावं, अशी मागणी महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.
कांद्याला प्रति क्विंटल 500 ते 800 रुपये भाव : नाशिक जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळं उन्हाळी कांद्याचं मोठं नुकसान झालं आहे. तसेच कांदा चाळींमध्ये साठवून ठेवलेला कांदाही खराब होत असल्यानं शेतकरी कांदा बाजार समितीत विक्रीसाठी आणत आहेत. त्यामुळं बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक वाढल्यानं कांद्याचे भाव कोसळले आहेत. सध्या कांद्याला प्रति क्विंटल 500 ते 800 रुपये भाव मिळत आहे. मात्र, कांदा उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल सुमारे दोन हजार रुपये खर्च येत असल्यानं या भावात उत्पादन खर्चही निघत नाही.
कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत : महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत आहे. शेतकरी उन्हाळी कांदा बाजार समितीत विक्रीसाठी आणतात, तेव्हा त्यांना प्रति क्विंटल 500 ते 800 रुपये इतकाच भाव मिळत आहे. एकीकडं कांदा उत्पादनासाठी प्रति क्विंटल सुमारे दोन हजार रुपये खर्च येत असताना दुसरीकडं अत्यल्प भाव मिळत असल्यानं शेतकरी हताश झाले आहेत.
कांद्याला कवडीमोल भाव : केंद्र आणि राज्य सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना करत नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, कांद्याचे दर वाढले की केंद्र सरकार निर्यातबंदी करते किंवा परदेशातून कांदा आयात करून शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडतात. मात्र. कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत असताना सरकारकडून कोणतीही मदत केली जात नाही, असा आरोप भारत दिघोळे यांनी केला.
प्रति क्विंटल 1500 रुपये अनुदानाची मागणी : कांद्याला अत्यल्प भाव मिळत असल्यानं वाहतूक खर्चही निघत नाही. शेतकऱ्यांना किमान अडीच ते तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळणं अपेक्षित आहे. मात्र, सरकारी हस्तक्षेपामुळं शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावं लागत आहे. त्यामुळं सरकारनं तातडीने उपाययोजना करणं आवश्यक असून, जास्तीत जास्त कांदा परदेशात निर्यात कसा होईल याकडं सरकारनं लक्ष देणं अपेक्षित आहे. तसेच कांदा कमी दरात विकला गेला आहे, त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीनं प्रति क्विंटल 1500 रुपये अनुदान जमा करावे, अशी मागणी भारत दिघोळे यांनी केली आहे.
कांदा निर्यातीवर परिणाम : भारतामधून मोठ्या प्रमाणात दुबईला कांद्याची निर्यात होते. मात्र सध्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं निर्यात खर्च वाढल्यानं कांदा निर्यातीमध्ये अडचणी येत आहेत. दुसरीकडं श्रीलंका आणि मलेशिया येथे कांदा निर्यात होत आहे. निर्यातीच्या दर्जाचा कांदा शेतकऱ्यांकडून प्रतिकिलो 8 ते 15 रुपये दराने खरेदी केला जात आहे. पुढील आठ ते दहा दिवस अशीच परिस्थिती राहण्याची शक्यता असून कांद्याचे भाव कमीच राहतील. त्यानंतर परिस्थितीत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा कांदा निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंह यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा -
