ETV Bharat / state

झोपडपट्टीमधल्या शौचालयांची दररोज स्वच्छता तपासण्याची जबाबदारी आता सहाय्यक पालिका आयुक्तांची- उच्च न्यायालय

निरोगी आयुष्य जगणं हा झोपडपट्टीधारकांचादेखील मूलभूत अधिकार आहे. जो त्यांना भारतीय संविधानानं दिलाय, असं म्हणत उच्च न्यायालयानं तेथील शौचालयांची साफसफाई करण्याचे आदेश दिलेत.

BOMBAY HIGH COURT ON PUBLIC TOILETS
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 9:53 AM IST

|

Updated : February 6, 2026 at 11:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शहरातील सर्व झोपडपट्टीतील शौचालयांची दररोज साफसफाई करा. तसंच तिथं नियमित स्वच्छता ठेवली जात आहे की नाही? याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी ही सहाय्यक पालिका आयुक्तांची राहील, असे महत्त्वपूर्ण आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिका आयुक्तांना दिलेत. झोपडपट्ट्यांमधील शौचालयांची सफाई करणं आणि तेथील स्वच्छतेचा रेकॉर्ड ठेवणं हे महापालिकेचं कर्तव्य आहे. एखादं शौचालय मोडकळीस आलं असल्यास महापालिकेनं त्याची तात्काळ करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठानं जारी केलेत.

काय आहे प्रकरण? : गोवंडीतील बुद्ध नगरमधील 4,000 झोपडीधारकांसाठी अवघी 60 आसनी शौचालयं उपलब्ध आहेत. तसंच त्या शौचालयांची अवस्था बिकट असून, ही शौचालय मोडकळीस आली आहेत. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयानं येथील झोपडपट्टीधारकांसाठी पुरेशी शौचालयं बांधा आणि येथील मोडकळीस आलेल्या शौचालयांची तातडीनं डागडुजी करा, असे आदेश मुंबई पालिकेला दिलेत.

उच्च न्यायालयाचे नेमके निर्देश काय? : मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांच्या आवश्यकतेनुसार पुरेशी आसन व्यवस्था असलेली शौचालये महानगरपालिकेनं उभारली पाहिजेत. कारण झोपडपट्टीधारकांनी स्वत:साठी शौचालयं बांधली, तरच त्यांच्या झोपड्या पात्र धरल्या जातील, अशा पद्धतीनं कोणतंही धोरण राज्य सरकार किंवा महापालिका प्रशासनाकडं उपलब्ध नाही. परिणामी त्यांच्यासाठी शौचालयं ही महापालिकेनंच बांधून द्यायला हवीत, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. निरोगी आयुष्य जगणं हा झोपडपट्टीधारकांचादेखील मूलभूत अधिकार आहे. भारतीय संविधानानं हा अधिकार त्यांना दिलाय. त्यामुळं झोपडपट्टीत रोगराई पसरणार नाही, याची सर्वतोपरी काळजी महापालिकेनं घ्यायलाच हवी. तसंच झोपडपट्टीधारकांना स्वच्छ पाणी देणं, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी तिथं सार्वजनिक दवाखाने उपलब्ध करून देणं हीदेखील पालिका प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे, असंही उच्च न्यायालयानं या सुनावणीत स्पष्ट केलंय.

हेही वाचा :

  1. आशियातील पहिली ॲनिमॅट्रॉनिक हत्तीण 'एली'; पिटा इंडियातर्फे पहिल्यांदाच रोबोटिक हत्तीचे सादरीकरण
  2. मानसिकदृष्ट्या विकलांग तरुणीवर बलात्कार प्रकरणात पित्याला अटक; पोलिसांनी कसा केला तपास?
  3. रोहित शेट्टीच्या घरावरील गोळीबार प्रकरण : आरोपींनी 'सिग्नल' मेसेंजिंग अ‍ॅपचा वापर करुन केला प्लान पूर्ण, आरोपींच्या कोठडीत वाढ
Last Updated : February 6, 2026 at 11:06 AM IST