मुंबई Golden Data Scheme : राज्यातील जनतेला विविध योजनांसाठी सातत्यानं विविध प्रमाणपत्रांची आणि दाखल्यांची गरज भासत असते. एका एका दाखल्यासाठी नागरिकांना खूप वेळ वाया घालवावा लागतो. तसंच एकदा काढलेला दाखला हरवल्यास अथवा गहाळ झाल्यास पुन्हा काढावा लागतो. मात्र, नागरिकांची माहिती आता सरकार स्वतः जमा करणार असून ही सर्व कागदपत्रे डिजिटल पद्धतीनं जतन केली जाणार आहेत. त्यामुळं नागरिकांना वारंवार दाखले काढण्यासाठी अथवा प्रमाणपत्रांसाठी रांगा लावण्याची अथवा वेळ घालवण्याची गरज राहणार नाही, असा दावा राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांनी केला आहे.
काय आहे योजना : राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीनं गोल्डन डेटा ही योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी सरकार दरबारी उपलब्ध असलेली कागदपत्रे जसे की एखाद्या व्यक्तीची दहावी, बारावी अथवा पदवीची प्रमाणपत्रे, जन्म दाखला ही सर्व कागदपत्रे तुमच्या आधार क्रमांकाशी लिंक केली जातील. तुम्ही तुमचा आधार क्रमांक टाकून तुमची कोणती कागदपत्रे या गोल्डन डेटा मध्ये उपलब्ध आहेत हे पाहू शकता. ज्यांची आवश्यक कागदपत्रे या गोल्डन डेटामध्ये दिसत नाहीत आपण स्वत: डिजिटल पद्धतीनं अपलोड करू शकतो. ही अपलोड केलेली कागदपत्रे विभागाच्या वतीनं पडताळली जातील, त्यानंतर ती गोल्डन डेटामध्ये जतन केली जातील.
काय आहे सुरक्षितता : या गोल्डन डेटा योजनेमुळे कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःची मालमत्ता प्रमाणपत्र, सातबारा, जन्म दाखला, मृत्यू दाखला किंवा शैक्षणिक प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला ही कागदपत्रे जतन करता येणार आहेत. यासाठी रांग लावून उभे राहण्याची गरज नाही. तसंच ही कागदपत्रं तुमच्या आधार क्रमांकाशी जोडली गेली असल्यानं तुम्हाला जर ती पाहायची असतील अथवा एखाद्या योजनेसाठी जोडायची असतील तर तुम्ही ती मागवू शकता. त्यासाठी तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी येईल आणि तो ओटीपी पडताळणी झाल्यानंतर तुम्हाला कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जातील. त्यामुळं ही सर्व कागदपत्रे सुरक्षित राहतील असंही जैन यांनी सांगितलं.
योजनांसाठी अचूक आकडेवारी उपलब्ध होणार : या गोल्डन डेटा योजनेचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे राज्य सरकारच्या वतीनं विविध 71 योजना राज्यातील जनतेसाठी लागू करण्यात आल्या आहेत. यातील अनेक योजनांची लाभार्थी रक्कम ही थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. अशा वेळेस राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या असेल, महिलांची संख्या असेल शेतकऱ्यांची अचूक संख्या असेल किंवा एखाद्या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या असेल यापुढे ती अचूक उपलब्ध होईल, जेणेकरून योजना राबवणे सोपे होईल.
कधीपर्यंत पूर्ण होणार डेटा : ही योजना राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील दुसरे राज्य असेल. यापूर्वी कर्नाटक सरकारने ही योजना राबवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यातील काही त्रुटींचा अभ्यास करून त्यावर मात करून महाराष्ट्र सरकार ही योजना राबवत आहे. या योजनेचे काम एका खासगी कंपनीला देण्यात आले असून जून 2025 पर्यंत राज्यातील सर्व जनतेचा डेटा संकलित होईल असा दावा जैन यांनी केला आहे.
हेही वाचा -
