मुंबई Yashomati Thakur On Government : मेळघाट, भातकुली तालुक्यातील आदिवासी बांधव आणि मजुरांना रोजगार हमी योजनेचे पैसे मिळाले नाहीत. त्यामुळे त्यांची होळी अंधारात जाण्याची शक्यता आहे. मात्र "आदिवासी बांधवांची होळी जर आता अंधारात गेली, तर त्याला सरकार जबाबदार असेल," असा हल्लाबोल माजी मंत्री तथा आमदार यशोमती ठाकूर यांनी केला. "सरकारनं तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात," अशी मागणीही आमदार यशोमती ठाकूर यांनी आज विधानसभेत केली. यावेळी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी सरकारला विविध विषयांवर धारेवर धरलं.
नवीन वाळू धोरण चुकीचं : पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना आमदार यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की, राज्याचं नवीन वाळू धोरण महसूल विभागानं राबवलं आहे, ते अत्यंत चुकीचं आहे. या वाळूची तस्करी करण्यासाठी आता रॅकेट आणि टोळ्या कामाला लागल्या आहेत. याचा प्रचंड काळाबाजार होत असून मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रात याच्या काही लिंक आहेत का? हे शोधलं पाहिजे. "राज्यातील गरीब जनतेला त्यांची घरकुलं बांधण्यासाठी सुद्धा वाळू उपलब्ध होत नाही. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात लक्ष घालून किमान गरिबांच्या घरकुलांसाठी तरी वाळू उपलब्ध होईल, याकडं लक्ष द्यावं," असंही यशोमती ठाकूर म्हणाल्या.
सरकार अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई देत नाही : "राज्यात गेल्या चार वर्षांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी, वादळ-वाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. मात्र, या शेतकऱ्यांना सरकारनं नुकसान भरपाई दिलेली नाही. आतापर्यंत 450 कोटी रुपये निधीची मागणी करुनही अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडं सरकारनं दुर्लक्ष केलं," असा आरोप यावेळी यशोमती ठाकूर यांनी केला.
मजुरांचे रोजगार हमीचे पैसे द्या : मेळघाट परिसरातील रोजगार हमी योजनेवर काम केलेल्या मजुरांचे पैसे त्यांना अद्याप मिळालेले नाहीत. गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासूनचे पैसे रखडले आहेत. नेरपिंगळे गावातील मजुरांचे पैसे रखडलेले आहेत. बँका यामध्ये त्यांची केवायसी सुद्धा मंजूर करत नाहीत. जर या मजुरांना त्यांचे पैसे मिळाले नाहीत आणि त्यांची जर होळी अंधारात गेली तर याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल," असा घणाघात यशोमती ठाकूर यांनी केला. "जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत कामं मंजूर होऊनही आतापर्यंत ही कामं झालेले नाहीत. त्यामुळे भातकुली आणि मेळघाट या तालुक्यांमध्ये पाण्याचं प्रचंड दुर्भिक्ष निर्माण झालेलं आहे. या संदर्भात सातत्यानं पाठपुरावा करूनही सरकार काहीही करत नाही. तिवसा नगरपंचायत पाणीपुरवठा संदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे फाईल गेल्या एक महिन्यापासून पडून आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात लवकरात लवकर कार्यवाही करून जनतेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या या बाबीकडं लक्ष द्यावं," अशी आग्रही मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
कृषी पीक विमा योजनेपासून शेतकरी वंचित : "कृषी पीक विमा संदर्भात सुमारे एक लाख 35 हजार 676 शेतकरी वंचित आहेत. सुमारे 382 कोटी रुपये पिक विम्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांची थट्टा करीत असल्याचा आरोप यशोमती ठाकूर यांनी केला. ऊर्जा विभागानेही जिल्ह्यातील अनेक योजनांची पूर्तता केली नाही. नांदगाव पेठ एमआयडीसी येथे रतन इंडिया पावर प्लांटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची शेती राखेमुळे खराब होत आहे. या संदर्भात सातत्यानं सरकारच्या निदर्शनास आणूनही 2022 पासून याबाबतीत जमिनीचे अधिग्रहणही झालेले नाही आणि शेतकऱ्यांना त्यांची नुकसान भरपाई सुद्धा देण्यात आलेली नाही, याकडे त्यांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलं. वनविभागाच्या माध्यमातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा स्कायवॉक प्रकल्प चिखलदरा येथे राबविण्यात येत होता. मात्र त्याचीही पूर्तता करण्यात आलेली नाही. सावरखेड, दर्यापूर, मेळघाट, तिवसा, नांदगाव पेठ येथील अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. पोहरा येथील वन जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात येत आहे. देवाच्या नावानं प्लॉटिंग करून राजकारण करण्यात येत आहे," या संदर्भातही त्यांनी सभागृहामध्ये सरकारला धारेवर धरलं.
हेही वाचा :
