मुंबई BJP On Electroal Bond : भाजपा देशातील सर्वांत मोठा पक्ष असून त्यांना ३० टक्के निधी भेटला असल्यानं त्यामध्ये काही वावगं नाही असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी म्हटलयं. तरीसुद्धा मरगळलेल्या काँग्रेससाठी हा तर फार मोठा मुद्दा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये या मुद्द्याचा पुरेपूर फायदा उचलण्याच्या तयारीत विरोधक असून त्या पद्धतीनं त्यांनी विविध व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली आहे.
भाजपाला सर्वाधिक निधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान करून हॅट्रिक साधण्यासाठी भाजपाने 'अबकी बार ४०० पार' आणि स्वतःच्या बळावर ३७० असं लक्ष ठेवलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोखे योजनेअंतर्गत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निधीचा तपशील उघड केला आहे. या तपशीला प्रमाणे २०१८ मध्ये ही योजना सुरू केल्यापासून सत्ताधारी भाजपाला ६ हजार ९८६ कोटी ५० लाख रुपये इतका सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस या सत्ताधारी पक्षाला १३९७ कोटी तर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला १३३४ कोटी इतका निधी निवडणूक रोख्याच्या माध्यमातून मिळाला आहे.
16 हजार कोटींच्या निवडणूक रोख्यांची विक्री : तेलंगाणामध्ये १० वर्षे सत्तेत राहिलेल्या भारत राष्ट्र समितीला १३२२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. तर तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकला ६५६ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मिळाला असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. मार्च २०१८ ते मार्च २०२४ या संपूर्ण कालावधीत एकूण १६,५१८ कोटींच्या निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली असल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये सर्वांत जास्त निधी भाजपाला भेटला असल्या कारणाने आणि तो निधी ज्या कंपन्यांकडून आला आहे त्या संशयाच्या घेऱ्यात असल्यानं विरोधकांनी एकच हल्लाबोल केला आहे.
निवडणूक प्रचारात महत्त्वाचा मुद्दा : निवडणूक रोखे योजनेचा संपूर्ण तपशील बाहेर आल्याने यामध्ये सर्वाधिक निधी सत्ताधारी भाजपाला भेटला आहे. या निधीचा मोठ्या प्रमाणामध्ये गैरवापर झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. मोठमोठे नेते व मोठमोठ्या कंपन्यांकडून वर्गणी मिळवण्यासाठी भाजपाने मोठ्या प्रमाणामध्ये ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सचा वापर केल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये हा मुद्दा मुख्य स्थानी असणार आहे. विरोधकांचे हे आरोप झटकून काढण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाला विशेष मेहनत करावी लागणार आहे.
२१ मार्च पर्यंत सीबीआयने सर्व माहिती उघड करावी : याबाबत आज झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला चांगलेच धारेवर धरले. एसबीआयने संपूर्ण माहिती का दिली नाही? असा प्रश्न विचारला. तसेच निवडणूक रोख्यांबाबत स्टेट बँक ऑफ इंडियाने काहीही लपवू नये. सर्व तपशील उघड करावे आणि हे तपशील उघड करताना ते निवडक नसावेत असे निर्देशही दिले आहेत. त्याचप्रमाणे एसबीआयच्या ताब्यात असलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व माहिती त्यांनी उघड करावी असे कडक निर्देशही सरन्यायाधीशांनी एसबीआयला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे चेअरमन यांना गुरुवार २१ मार्च संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत याबाबत सर्व माहिती देत शपथपत्र दाखल करण्याची मुदत दिली आहे.
हेही वाचा:
