मुंबई Mumbai HC On Jarange Agitation : मनोज जरांगे त्यांनी मुंबईतील आंदोलनासाठी अधिकृत रीतसर परवानगी देखील घेतली नाही. ही बाब शासनाचे महाधिवक्ता डॉक्टर बीरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली. याची सुनावणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठांसमोर झाली. राज्यामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन प्रत्येक जिल्ह्यातून मुंबईकडे येण्यासाठी लाखो लोक रस्त्यावर चक्काजाम करत आहेत. (Advocate Gunaratna Sadavarte) पुण्यामध्ये आज 24 जानेवारी रोजी तेथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडलेली आहे. वैद्यकीय मदत आंदोलनामुळे एका ठिकाणी दोन तासच उभी राहिली. अशीच परिस्थिती मुंबईमध्ये जेव्हा मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वातील मराठा आंदोलक येतील तेव्हा देखील होईल. त्यामुळे मुंबईची सार्वजनिक व्यवस्था कोलमडून जाईल. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक नियमांच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला याबाबत आदेश देण्याची विनंती वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिकेमध्ये केली होती. (Mumbai High Court)
शासन तत्पर पण आंदोलकांचा अर्ज नाही : याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाचे महाधिवक्ता डॉक्टर बीरेंद्र सराफ यांना विचारणा केली. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून शासन काय काय करीत आहे ते सांगा. डॉक्टर बीरेंद्र सराफ यांनी शासनाची बाजू मांडताना मुद्दे उपस्थित केले की, शासनाची संपूर्ण पोलीस यंत्रणा कायदा आणि सुव्यवस्था यासाठी काम करत आहे. अहोरात्र त्याच मुद्द्यावर शासन तत्पर आहेत. परंतु शासनाकडे आंदोलनकर्त्यांकडून रीतसर परवानगीचा अर्ज पोलिसांकडे प्राप्त झालेला नसल्याचा दावा केला गेला.
'या' अडचणींचा करावा लागणार सामना : गुणरत्न सदावर्ते यांनी पुन्हा न्यायालयाच्या समोर ही बाब मांडली की, ''जर मुंबईमध्ये दोन कोटी पेक्षा अधिक लोक आले, तर रुग्णालयांमध्ये जाणाऱ्या ऍम्ब्युलन्स, शाळांमध्ये जाणाऱ्या खासगी सरकारी बसेस, सार्वजनिक वाहतूक ठप्प होऊन जाईल. कुणाला वैद्यकीय मदत मिळणं देखील मुश्किल होईल. शिवाजी पार्कमध्ये आंदोलन झालं तर तेथील जनतेची रात्रीची झोप मोडून जाईल. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीचा जगण्याचा, झोपेचा, शाळेचा, आरोग्याचा हक्क यामुळे बाधित होईल. म्हणून राज्य शासनालाच याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावे.
न्यायालयाने या बाबी केल्या स्पष्ट : दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने शासनाला निर्देश दिले की, आंदोलन शांततेत झालं पाहिजे. योग्य त्या ठिकाणी झालं पाहिजे आणि त्यासाठी रीतसर कायद्यानुसार परवानगी घेऊनच आंदोलन झालं पाहिजे. याची जबाबदारी शासनाची आहे. शांततेत आंदोलन करण्यासाठी कोणताही अडथळा येणार नाही याची दक्षता शासनाने घ्यायची आहे. मात्र, कायद्याच्या सर्व तरतुदींचे पालन करतच आंदोलन झालं पाहिजे. याची देखील खबरदारी शासनानं घ्यायची आहे. तीन आठवड्यानंतर या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी खंडपीठाने निश्चित केली. तसंच याचिकाकर्ता यांना गरज भासली तर केव्हाही न्यायालयात दाद मागायला येऊ शकतात, असं देखील खंडपीठानं नमूद केलं आहे. तीन आठवड्यात पुन्हा सुनावणी निश्चित केली आहे.
न्यायालयानं याचिकेची दखल घेतली - सदावर्ते : वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, मनोज जरांगे पाटील धमकी देतात दहशत माजवतात की, "नवी मुंबईचे एपीएमसी मार्केट बंद राहणार, रुग्णवाहिका फिरणार नाही. दोन दोन तास आंदोलनं एकाच जागी उभी आहेत. मुंबईत जर यांचं आंदोलन आलं तर मुंबईची व्यवस्था कोलमडून जाईल. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि ती बंद करण्याचा चंग जरांगे यांनी बांधलेला आहे. हे आम्ही न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिलं. त्यामुळे न्यायालयानं आमच्या याचिकेची दखल घेतली आणि राज्य शासनाला निर्देश दिले."
हेही वाचा:
