मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्यावर निशाणा साधल्यानंतर मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरुद्ध एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. तसंच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारनं बघ्याची भूमिका घेऊ नये, असं उच्च न्यायालयानं सोमवारी म्हटलं होतं. त्यानंतर आज सरकारनं मराठा आंदोलनाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं दिसून आलं. राज्य विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात याचे पडसाद उमटले. विधानसभेत मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी या मुद्द्यावर एसआयटीची मागणी केली. तर दुसरीकडं भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत मनोज जरांगे यांच्या अटकेची मागणी केली.
उच्च न्यायालयाचे आदेश : मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देऊनही मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील आंदोलनाबाबत ठाम आहे. त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यानं त्यांनी सातत्यानं सरकारवर विशेषतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. एवढंच नाही, तर देवेंद्र फडणवीस यांचा एकेरी उल्लेख केल्यामुळं त्यांच्यावर आता कारवाई होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत उच्च न्यायालयानंही मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत सरकारनं बघ्याची भूमिका घेऊ नये, असं आदेश दिले होते. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्याबाबत सरकार आक्रमक झाल्याचं दिसून येत आहे.
आंदोलनाची होणार चौकशी : मुंबई भाजपा अध्यक्ष तथा आमदार आशिष शेलार यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. मनोज जरांगे कुठे राहतात? तसंच आंदोलनात जेसीबी, दगड कोणत्या कारखान्यातून आणले? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यासाठी या आंदोलनाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकारनं केली एसआयटी स्थापन : आशिष शेलार यांनी एसआयटीची मागणी केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात या प्रश्नावर त्यांची भूमिका मांडली. मनोज जरांगे पाटील यांनी वापरलेल्या भाषेचं समर्थन कोणीही करत नाही. जरांगे पाटील मलासुद्धा कुत्रा म्हणाले होते, आम्ही ते सहन केलं, असं वडेट्टीवार म्हणाले. या प्रकरणाची चौकशी करायला तुम्हाला कोणी थांबवलं नाही. पण बेचिराख करण्याची भाषा जर कोणी बोलत असेल तर ती खपवून घेतली जाणार नाही?, असंही वडेट्टीवार म्हणाले. दुसरीकडं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी एसआयटी चौकशीच्या मागणीवर बोलताना सरकारनं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मनोज जरांगे पाटील यांच्यात काय चर्चा झाली? मुख्यमंत्र्यानी मनोज जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी पाठवलेल्या शिष्टमंडळानं मनोज जरांगे पाटील यांना कुठली आश्वासनं दिली? याचीही एसआयटी चौकशी करायला हवी, अशी मागणी केली.
जरांगे पाटीलांच्या पाठीमागं कोण? : त्यानंतर या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी होणार, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाठीमागं कोण आहे? याची चौकशी देखील केली जाईल, असंही ते म्हणाले. तर दुसरीकडं विधान परिषदेमध्ये भाजपा नेते, आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविषयी प्रश्न उपस्थित केला. तसंच मनोज जरांगे पाटील यांच्या सभेसाठी लाखो रुपये कुठून येतात? असा सवाल त्यांनी केला. मनोज जरांगे पाटील त्यांना अटक करावी, अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेमध्ये केली. तर, भाजपा आमदार नितेश राणे यांनीही याबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आंदोलनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
"लिमिट क्रॉस केल्यास करेक्ट कार्यक्रम" : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी अनौपचारिक गप्पा करताना, "कोणी लिमिट क्रॉस केली, तर त्याचा मी करेक्ट कार्यक्रम करतो", असं वक्तव्य केलं होतं. या वक्तव्याची चर्चा कालपासून सर्वत्र रंगली होती. त्याच अनुषंगानं आता मनोज जरांगे पाटील यांचा करेक्ट कार्यक्रम करायचं सरकारनं ठरवल्याचं दिसत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील आता एकाकी पडलेले दिसत आहेत.
हे वाचलंत का :
