मुंबई Maratha Reservation Bill Passed : मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर करण्यात आलंय. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या आरक्षण विधेयकाला आमचा कुणाचाही विरोध नाही. त्यामुळं याला बहुमत म्हणा किंवा एकमत म्हणा, असं विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मराठा आरक्षण विधेयक हे बहुमताऐवजी एकमतानं मंजूर होत आहे, असं जाहीर केलं.
मराठा विधेयक मंजूर : ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजाला कायद्यात टिकणारं आरक्षण आम्ही देत आहोत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य सरकारनं आज मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं. यामध्ये मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला. त्याला मंत्रिमंडळ मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळात मांडलं होतं.
मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती : "ओबीसी समाजावर अन्याय न करता हे आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. मी मनोज जरांगे पाटलांना सांगेन की, मराठा आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत हे मराठा आरक्षण दिलंय. त्यामुळे ज्यांच्या मनात गैरसमज आहे तो त्यांनी दूर करायला हवाय. सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. त्यांचा आढावा घेऊन राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल," असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाला Terms of Reference निश्चित करुन देण्यात आलं होतं. राज्य मागासवर्ग आयोगास तातडीनं ३६७ कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले. नमुना सर्वेक्षण न करता सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रिपल टेस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्तृत इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याचं शिवधनुष्य उचलायच होतं," असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
आरक्षण एकमताने मंजूर- राज्य सरकारच्यावतीने मराठा समाजाला दिलेला देण्यात आलेल्या या आरक्षण विधेयकाला सभागृहात बहुमताने मंजूर करण्यात आलं. मात्र, विरोधी पक्षांना सरकारने आवाहन करून एकमतानं आहे का? असे विचारले असता विरोध पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हे विधेयक एकमताने मंजूर आहे, असे सभागृहात सांगितले. मराठा आरक्षणाला आमचा आधीपासूनच पाठिंबा होता असेही ते म्हणाले.
विरोधकांना चर्चेची संधी नाही- मराठा आरक्षण विधेयकावर बोलण्याची संधी विरोधकांना सरकारने दिली नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष नाराज होते. विरोधकांनी चर्चेसाठी सातत्याने मागणी केली. मात्र, केवळ मुख्यमंत्री या विधेयकावर बोलले. त्यानंतर विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे याबाबत विरोधकांनी नाराजी व्यक्त करीत हे विधेयक कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आहे, असे अजूनही वाटत नाही, अशी टीका केली.
मनोज जरांगेना आवरा- विधानसभेत दिवंगत लोकप्रतिनिधी अनिल बाबर रजनी सातव वल्लभ बेनके शरद पाटील मधुकर बेदरकर आणि श्रीकांत सरमळकर यांना श्रद्धांजली वाहणारा शोक प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर आक्षेप घेतला. जरांगे पाटील हे कोणाचेही ऐकत नाहीत. ते समाजाला भडकवत आहेत. तसेच आपल्याला वारंवार जीवे मारण्याची धमकी दिली जात आहे, असे भुजबळ यांनी सभागृहात सांगितले. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी छगन भुजबळ यांच्या या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश सरकारला दिले.
हेही वाचा -
