सातारा - जाती-धर्माच्या नावावर कुटुंबातील मुला-मुलींचा जोडीदार निवडण्याचा हक्क डावलला जाण्याच्या घटना घडत असतात. या पार्श्वभूमीवर आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांना लग्नानंतर सुरुवातीच्या काळात सुरक्षित निवारा देणारे महाराष्ट्रातील पहिले 'सेफ हाऊस' सातारा जिल्ह्यातील पिंपरी (ता. कोरेगाव) इथं सुरू करण्यात आलं असल्याची माहिती महाराष्ट्र अंनिस मार्फत डॉ. हमीद दाभोळकर आणि शंकर कणसे यांनी दिली आहे.
अंनिस देत आहे पाठबळ-मुला-मुलींनी स्वत:च्या मर्जीनं जाती-धर्माच्या बाहेरचा जोडीदार निवडला तर त्यांची हत्या करण्यापर्यंत टोकाचे पाऊल उचलले जाते. अशा स्थितीत आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांना पाठबळ देण्याचं काम महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती करत आहे. कुटुंबातील लोकांनी टोकाची भूमिका घेतल्यामुळं अनेक जोडप्यांना सुरूवातीला गावी लगेच जाता येत नाही. तसेच कुटुंबीय आणि समाजाकडून जीवाचा धोका उद्भवू शकतो. अशा परिस्थितीत त्या जोडप्याला सुरक्षित निवारा देणाऱ्या केंद्राची गरज असते. खोट्या प्रतिष्ठेसाठी मुला-मुलींचा बळी घेतला जातो. अशा पंजाब, हरियाणा सारख्या राज्यांमध्ये राज्य शासनाच्या मदतीने सेफ हाउस चालवली जातात. याच स्वरूपाचे पहिले सेफ हाउस सातारा जिल्ह्यात सुरू करण्यात आलं आहे.
स्वखर्चाने उभारला सुरक्षा निवारा- महाराष्ट्र अंनिसचे कार्यकर्ते शंकर कणसे यांनी स्वमालकीच्या जागेत स्वत: खर्च करून हा सुरक्षा निवारा उभारला आहे. महाराष्ट्र अंनिस आणि स्नेह आधार संस्थेमार्फत हा उपक्रम चालवला जाणार असल्याची माहिती डॉ. हमीद दाभोळकर यांनी दिली. हमीद दाभोळकर म्हणाले, "जात ही कुठलाही वैधानिक आधार नसलेली अंधश्रद्धा आहे. या डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या भूमिकेला अनुसरून हे केंद्र चालू केलं आहे. आंतरजातीय विवाहांच्या माधमातून जाती निर्मुलनाचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र अंनिस मार्फत आज अखेर लावण्यात आलेल्या आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय लग्नाच्या जोडप्यांमधील काही लोक यासाठी अंनिसला मदत करणार आहेत. अशा जोडप्यांना होणाऱ्या त्रासाला सामोरे जाण्यासाठी त्यांना मदत मिळावी म्हणून अंनिसमार्फत एक आधार गट देखील चालू करण्यात आला असल्याचं" डॉ. दाभोळकर यांनी सांगितलं.
प्रत्येक जिल्ह्यात निवारा केंद्र उभारण्याचे निर्देश- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जानेवारी महिन्यात गृह विभागानं आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना संरक्षण देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमार्फत त्यांच्याकडे मदत मागणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरवण्यात यावी. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात अशा जोडप्यांना सुरक्षा निवारा केंद्र उपलब्ध करून द्यावे, असेदेखील सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिलेले आहेत. या शासन निर्णयामुळे महाराष्ट्र अंनिससारख्या सुरक्षा निवारा केंद्र चालवणाऱ्या संस्थांना मोठे बळ मिळणार असल्याचा विश्वास डॉ. हमीद दाभोळकर यांनी व्यक्त केला
अशी केली जाते मदत- आंतरजातीय आणि आंतर धर्मीय लग्न सहायता केंद्र चालवताना अंनिसमार्फत संबंधित मुला मुलींची मुलखात घेवून त्यांच्याशी संवाद साधला जातो. त्यानंतर पोलिसांची मदत घेवून त्यांचे लग्न लावण्यास मदत करणे आणि गरज पडल्यास त्यांना सुरक्षित निवारा पुरवणं हे काम केलं जाते. हे सुरक्षा निवारा केंद्र पूर्ण मोफत चालवले जाते. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह साह्यता केंद्राची मदत हवी असल्यास महाराष्ट्र अंनिस मार्फत ९९२२३५५४३५ ही मोफत हेल्पलाईनवर चालवली जाते, अशी माहिती डॉ. दाभोळकर यांनी दिली.
हेही वाचा-
