नागपूर Devendra Fadnavis On Gond Gowari : गोंड गोवारी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी नागपुरात सोमवारी सुमारे ३० ते ३५ हजार समाज बांधव रस्तावर उतरले होते. आदिवासी गोंड- गोवारी समाजाच्या लोकांनी अख्खं नागपूरच वेठीस धरलं होतं. आंदोलनकर्ते आणि शासनाच्या प्रतिनिधींमध्ये रात्री उशिरापर्यंत चर्चा झाली.
नाही तर पुन्हा आमरण उपोषण करणार : जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांना मुंबईमध्ये बैठकीचं आश्वासन दिलं आहे. आदिवासी गोंड गोवारी समाजाला एसटी प्रमाणपत्र देताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी, १० फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात शिष्टमंडळासोबत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी बैठक निष्फळ झाल्यास १२ तारखेपासून पुन्हा आमरण उपोषणाचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिलाय. मात्र, याप्रसंगी आंदोलक आणि गोंड गोवारी समाजातील नागरिक यांच्यात आंदोलनावरून मतभेद दिसून आले.
या आहेत मागण्या : 14 ऑगस्ट 2018 पुर्वी आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील गोंड- गोवारी जमातीला निर्गमित करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्रानुसार अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ देण्यात यावेत. तसेच वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे. गोंड गोवारी जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे पदवी आणि इतर उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बेकायदेशीरपणे रोखून ठेवण्यात आलेल्या स्कॉलरशिप विनाविलंब देण्यात यावी. पदवी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या रोखून ठेवलेले पदवी प्रमाणपत्रे तत्काळ निर्गमित करावे, यासह अनेक मागण्यांसाठी सोमवारी नागपूरच्या संविधान चौकात हजारोंच्या संख्येने आदिवासी गोवारी जमातीच्या लोकांनी आंदोलन केलं.
12 दिवसांपासून तीन समाजबांधव उपोषणावर : 114 हुतात्मा आदिवासींच्या सर्व आदिवासी गोंड गोवारी बांधवांना अभिवादन करून, 26 जानेवारीपासून समाजातील तिघे उपोषणाला बसले आहेत. गेल्या 12 दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू आहे. यात किशोर चौधरी, सचिन चचाणे, चंदन कोहरे यांचा समावेश आहे. समाजाच्या संविधानिक मागण्याबाबत विद्यमान राज्य शासन गंभीर नसल्याचं दिसून येत आहे. तरी आपल्या न्याय हक्कासाठी, उपोषणकर्त्याची हिंमत, धैर्य, शक्ती वाढवण्याकरिता लाखोंच्या संख्येने आदिवासी गोवारी जमातीचे लोक त्याच्या कुटूंबासह संविधान चौकात दाखल झाले होते.
आदिवासी गोवारी जमात आक्रमक : गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाकडून जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रातील 'गोंड गोवारी' जमातीचे लोकांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र आणि इतर सर्व लाभापासून वंचित ठेवलं जात आहे. त्यामुळं आमच्या संवैधानिक हक्कांचं हनन होत असल्यानं 'गोंड गोवारी' जमात बांधवामध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झालीय. त्यामुळं जमातीच्या संघटनांनी आपल्या संवैधानिक न्याय्य मागण्यांसाठी विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आलंय.
114 गोवारी बांधव झाले होते हुतात्मा : 23 नोव्हेंबर 1994 ला आदिवासी गोवारी जमातीच्या लोकांनी आपल्या संवैधानिक हक्कांच्या मागणीसाठी हिवाळी अधिवेशन काळात नागपूर विधानसभेवर शांततामय मार्गाने भव्य मोर्चाचे आयोजन केलं होतं. मोर्चा शांततेत सुरू असतांना शासनाच्या अडेलतटू धोरणामुळं निर्माण झालेल्या परिस्थितीत पोलीसांनी गरीब आदिवासी गोवारी जमातीवर अमानुषपणे लाठीमार आणि गोळीबार केल्याने झालेल्या चेंगराचेंगरीत जमातीचे 114 बांधव मारले गेले. 29 वर्षानंतरही बांधवांच्या या जखमा भरून निघाल्या नाहीत. दरवर्षी स्मृतीदिनी या हुतात्म्यांना श्रद्धांजलीशिवाय पदरी काहीही पडलं नाही. 18 डिसेंबर 2020 रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये सन 1955 ला तत्कालीन काकासाहेब कालेलकर मागासवर्गीय आयोगाने अनुसूचित जमाती करिता गोवारी जमातीची शिफारस गोंडाची 'उपजमात' म्हणून केली. तसचे नोंद 'गोंड गोवारी' करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल घटनात्मक 'गोंड गोवारी' जमातीच्या बाजूने असल्याने त्यानुसार 'गोंड गोवारी' जमातीच्या लोकांना घटनात्मक हक्काचे लाभ मिळावे म्हणून जमातीचे लोकांनी आतापर्यंत शासन प्रशासनाला अनेक वेळा संपूर्ण दस्तऐवज पुराव्यासह विनंती अर्ज, निवेदने दिली. परंतु शासनाने त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही आणि त्याबाबत कोणतेही उत्तर दिले नाही.
संवैधानिक मार्गाने आंदोलन, मात्र सरकारचे दुर्लक्ष : आदिवासी 'गोंड गोवारी' जमातीच्या मागण्या मंजूर न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा गोवारी समाजाने दिला आहे. शासनाकडून प्रगतीचे आणि सार्वजनिक जीवन जगण्याचे सर्व मार्ग बंद केले गेल्यामुळे 'गोंड गोवारी' समाज बांधव आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी लढा देत राहतील, असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा -
