अहमदनगर Budget 2024 : कृषी क्षेत्राचा विकासदर 4% वरून घसरून 1.8% पर्यंत खाली येत असल्यामुळे यावेळी कृषी क्षेत्राची घसरण थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. (Ignoring Farmers in Budget) अर्थसंकल्पात अशा कोणत्याही नव्या उपाययोजना करण्यात न आल्यामुळं शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे, असं मत किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी मांडलं.
शेतीवरील संकट अधिक गडद : डॉ. अजित नवले पुढे बोलले की, सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे देशभर कृषी संकट अधिक गडद होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या जोडीला शेतमजूर आणि ग्रामीण बेरोजगार तरुणांच्या आत्महत्यांमध्येही गेल्या काळात मोठी वाढ झाली आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे आणि सातत्याच्या उपेक्षेमुळे ग्रामीण बकालता वाढीस लागली आहे. नव्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण विभाग आणि शेती क्षेत्राची ही पिछेहाट थांबवण्याची मोठी संधी नरेंद्र मोदी सरकारला होती; मात्र कोणतेही नवे धोरण, नवा दृष्टिकोन किंवा नव्या उपाययोजना स्वीकारण्यात न आल्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारने ही संधी हातची घालवली आहे.
मतदानाच्या टक्केवारीवरून लाभार्थी योजना : अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना खुश करण्यासाठी तरी चांगल्या घोषणा सरकारच्या वतीनं होतील असं सांगितलं जात होतं; मात्र तसं झालेलं नाही. शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देऊन त्यांना लाभार्थींच्या यादीत टाकल्यानं शेती संकट दूर होणार नाही. मतदानाची टक्केवारी डोळ्यांसमोर ठेवून या लाभार्थी योजना केल्या गेल्या आहेत. शेती संकट दूर करण्यासाठी शेतीमालाला रास्त भाव, ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत कांदा, टोमॅटो सारख्या नाशवंत पिकांसाठी शेतकऱ्यांना संरक्षण, सिंचन, वीज, गोदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योग, रस्ते यासाठी ठोस आणि भरीव उपाययोजना अर्थसंकल्पात अपेक्षित होत्या. दुर्दैवानं यासाठी नव्यानं काहीच करण्यात आलेलं नाही. जुनेच पाढे केवळ वाचण्यात आले आहेत, असेही विचार डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केले.
केंद्र शासनाचा 'हा' अति आत्मविश्वास : धर्म आणि जातीच्या आधारे समाजात पसरवण्यात आलेल्या ध्रुवीकरणाच्या आधारे आपण निवडून येऊ असा अति आत्मविश्वास केंद्र सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे सरकारनं शेती, ग्रामीण विभाग आणि श्रमिक जनतेची उपेक्षा करण्याचं धाडस केलं आहे, असं किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा:
