नवी दिल्ली Deep Sea Mining Rushed : जागतिक पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यामध्ये सागरी खाणकामाशी संबंधित समस्या प्रमुख आहेत. जगातील अनेक मोठे देश आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी सागरी संसाधनांचा वापर करत आहेत. मात्र, अथांग समुद्राच्या खोल तळातील खाणकामाबाबतही अनेक मोठे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. खोल समुद्रात खाणकाम का करू नये, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे भयंकर परिणाम होऊ शकतात, असंही त्यांनी मत नोंदवलं आहे.
जगाला निसर्गाच्या शोषणाचा धोका : जगातील बहुतेक विकसित आणि विकसनशील देश निसर्गाच्या साधनसंपत्तीचा वापर आपल्या संसाधनांना बळकट करण्यासाठी करत आहेत. समुद्राच्या खोल तळामध्ये अनेक महत्त्वाच्या खनिजांचे प्रचंड साठे आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून या महासागरातील खजिना देशाच्या विकासासाठी वापरला जात असल्याचं मानलं जातं. इतर विकसित देशांप्रमाणेच, भारतही हिंदी महासागराच्या खोलात डुबकी मारून तिथून खनिजे काढण्याच्या दिशेने सक्रियपणे पुढे जात आहे. भारतीय प्रतिनिधींनी गेल्या महिन्यात जमैकाच्या किंग्स्टन येथे आयोजित केलेल्या समुद्राच्या कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनांतर्गत आंतरराष्ट्रीय देखरेख करणारी संस्था इंटरनॅशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) च्या सत्रात आपला प्रस्ताव मांडला होता.
सागरी कायदा म्हणजे काय? : सागरी कायद्याशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय नियम सांगतात, कोणताही देश सागरी क्षेत्र आणि 200 मैलांपर्यंत विस्तारलेल्या सागरी जल मर्यादेबाहेरील संसाधनांवर दावा करू शकत नाही. या कायद्यामुळे सर्व देशांना उत्खनन आणि खाणकामाच्या परवानगीसाठी आयएसएचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत. मार्च महिन्यात, अनेक देशांनी बॅटरीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक कोबाल्ट, मँगनीज आणि निकेल या धातूंच्या व्यावसायिक खाणकामासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी आणि त्यावर चर्चा करण्यासाठी एक मोठी बैठक बोलावली होती. बैठकीत कमी कार्बन ऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देण्यात आला. या बैठकीनंतर या वर्षअखेरीस सागरी तळातून खनिजांच्या व्यावसायिक शोषणाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. 2010 पर्यंत, देशातील केवळ विशेष सरकारी एजन्सी 300 ते 6500 मीटर खोल समुद्रातून खनिजे शोधत होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, तेव्हापासून अनेक खासगी कंपन्या प्रॉस्पेक्टिंगमध्ये गुंतल्या आहेत.
सागरी खाणकामात कोणता देश आघाडीवर आहे? : इतर देशांपैकी चीन हा असाच एक देश आहे जो सागरी खजिन्याच्या उत्खननात आघाडीवर आहे. भारतासाठी, ते ISA कडून मिळालेल्या परवानगीने पॉलिमेटॅलिक नोड्यूलसाठी या सागरी भागात शोध सुरू ठेवू शकतात. मात्र, अशा परवानग्यांचा वापर व्यावसायिक शोषणासाठी करता येत नाही. पश्चिम किनाऱ्यावरील कार्ल्सबर्ग रिज आणि हिंदी महासागराच्या पूर्वेकडील अफानासी-निकितिन सीमाऊंटच्या सभोवतालच्या खोल समुद्रतळाचं उत्खनन करण्याचं उद्दिष्ट आहे. जे कोबाल्ट-समृद्ध फेरोमँगनीज नोड्यूलने समृद्ध असल्याचं मानलं जातं. हा सीमाउंट, सुमारे 400 किमी लांब आणि 150 किमी रुंद, मध्य भारतीय बेसिनमध्ये स्थित आहे - श्रीलंकेच्या दक्षिण-पूर्व, विषुववृत्ताच्या अगदी खाली आणि सुमारे 80 दशलक्ष वर्षांपूर्वी तयार झाला. पश्चिम काठावरील कार्ल्सबर्ग रिज ही आफ्रिकन आणि भारतीय प्लेट्समधील सक्रिय टेक्टोनिक सीमा आहे, जी समुद्रातील तळ पसरवण्यास सुलभ करते.
सागरी खाणकाम करण्यापूर्वी पुरेसा अभ्यास करण्यात आला होता का? : ज्यांना सागरी विषयांचं सखोल ज्ञान आहे, त्यांचं म्हणणे आहे की, "खोल समुद्रात खाणकाम केल्याने सागरी परिसंस्थेवर कोणताही हानिकारक परिणाम होणार नाही. असं असलं तरी खनिजांच्या उत्खननामुळे समुद्रावर आधीच दबाव आहे. हे लक्षात घेऊन, सुमारे 25 देशांनी खाणकामावर बंदी घालण्याचं आवाहन केलं आहे. जोपर्यंत त्याच्या परिणामाचं प्रमाण अधिक चांगलं समजत नाही." नेचर जर्नलमधील 26 मार्च 2024 च्या संपादकीयमध्ये विचारलं गेलं, 'कंपन्या आणि सरकार दुर्मिळ धातूंसाठी व्यावसायिक स्तरावर खाणकाम सुरू करण्यासाठी इतके वचनबद्ध का आहेत, जेव्हा त्याच्या व्यापक परिणामांबद्दल फारसे माहिती नाही?' चार देश, चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि काही खाजगी खाण कंपन्या पुढील वर्षी लवकरात लवकर खाणकामासाठी खोल समुद्रात खोदकाम सुरू करण्यास इच्छुक आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे खोल समुद्रातील खाणकामामुळे होणारी हानी निश्चित करण्यासाठी पुरेसा अभ्यास झालेला नाही.
पर्यावरण रक्षणाबाबत आपण किती जागरूक आहोत? : दुसरीकडे, 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी, जेम्स आर. नेचर रिव्ह्यूज पृथ्वी आणि पर्यावरण. हेन, अँड्रिया कोशिंस्की आणि थॉमस कुहन यांनी प्रकाशित केलेल्या पुनरावलोकन पेपरमध्ये हे तपशीलवार स्पष्ट केलं आहे. म्हणजेच, सागरी परिसंस्थेबद्दल अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याची गरज आहे, असा सल्ला शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. शास्त्रज्ञ चिंतित आहेत की पॉलिमेटॅलिक नोड्यूलच्या खाणकामामुळे जैविक आणि भू-रासायनिक परिणाम होतील. शिपिंग आणि वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधन तेलामुळे हरितगृह वायू आणि वायू प्रदूषण देखील होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, खाण जहाजांमधून समुद्रात परत सोडल्या जाणाऱ्या खनिजाच्या ऑनबोर्ड डीवॉटरिंग प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या परिणामावर देखील चिंता व्यक्त केली गेली आहे. 2020 च्या पुनरावलोकन पेपरमध्ये असंही चेतावणी देण्यात आली आहे की, खुल्या महासागरातील जीवांवर खोल समुद्रातील खाणकामाचा संभाव्य दीर्घकालीन प्रभाव अद्याप संबोधित केलेला नाही असंही ते म्हणाले आहेत.
हेही वाचा :
1 जागतिक आरोग्य दिन 2024: 'माय हेल्थ, माय राईट' - WORLD HEALTH DAY 2024
2 एफडीआय हा जलद विकासाचा प्रमुख स्रोत, श्रीराम चेकुरी यांचं विश्लेषण - FDI
