हैदराबाद Defence Budget - संरक्षण क्षेत्राच्या वाढीसाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्वाचा वाटा देश खर्च करत असतो. याहीवेळी या खर्चात नेहमीप्रमाणे वाढ करण्यात आली आहे. आर्थिकवर्ष 2024-25 साठी संरक्षणासाठीचाखर्च 2022-23 च्या तुलनेत 18.35% अधिक आहे.
संरक्षण अर्थसंकल्पाची विभागणी - संरक्षण अर्थसंकल्प चार श्रेणींमध्ये विभागलेला आहे. संरक्षण मंत्रालय (MoD) नागरी खर्च, संरक्षण सेवा महसूल खर्च, भांडवली खर्च, वेतन आणि भत्ते आणि संरक्षण निवृत्तीवेतन. संरक्षण अर्थसंकल्पातील हिस्सा 4.11% एमओडी अंतर्गत नागरी संस्थांसाठी, 14.82% शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा यांच्यासाठी आणि परिचालन तयारीसाठी, 27.67% नवीन शस्त्रे आणि लष्करी यंत्रणा खरेदीच्या भांडवली खर्चासाठी, 30.68% वेतनासाठी जातो. संरक्षण कर्मचाऱ्यांना भत्ते आणि संरक्षण निवृत्तीवेतनासाठी 22.72% खर्च होतो.
विविध विभागांसाठी तरतुदी - सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी, भारत सरकारने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत भांडवली खर्चात वाढ केली आहे. 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात लष्करावरील भांडवली खर्चासाठी 1.72 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. ही तरतूद 2023-24 मध्ये केलेल्या 1.62 लाख कोटींच्या तुलनेत 6.2% जास्त आहे. विमान आणि एरो इंजिनसाठी संरक्षण सेवा भांडवली तरतूद 40,777 कोटी आहे, तर एकूण 62,343 कोटी ‘इतर उपकरणांसाठी’ तरतूद करण्यात आले होते. नौदल ताफ्यासाठी 23,800 कोटी आणि नौदल डॉकयार्ड प्रकल्पांसाठी 6,830 कोटी खर्च करण्यात आला आहे.
आधुनिकीकरणाचा उद्देश - हे वाटप लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या दीर्घकालीन एकात्मिक दृष्टीकोन योजनेच्या (LTIPP) अनुषंगाने आहे. याचा उद्देश नवीन शस्त्रे, विमाने, युद्धनौका आणि इतर लष्करी हार्डवेअर खरेदी करून सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण करणे हा आहे. त्यामध्ये अत्याधुनिक पाणबुड्या आणि विमानांचा समावेश होतो. एकूण महसुली खर्च 4,39,300 कोटी रु. ठेवण्यात आला आहे. ज्यापैकी 1,41,205 कोटी रु. संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी, 2,82,772 कोटी संरक्षण सेवांसाठी आणि 15,322 कोटी MoD अंतर्गत नागरी संस्थांसाठी बाजूला ठेवले जातील. 2024-25 साठी भारतीय सैन्याचा महसूल खर्च 1,92,680 कोटी आहे, तर नौदल आणि हवाई दलाला अनुक्रमे 32,778 कोटी आणि 46,223 कोटी देण्यात आले आहेत. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत महसुली खर्चात वाढ झाली आहे.
चीनच्या सीमेवरील सुविधा - स्टोअर्स, स्पेअर्स, दुरुस्ती आणि इतर सेवांसाठी तरतूद वाढवली आहे. विमान आणि जहाजांसह सर्व प्लॅटफॉर्मवर सर्वोत्कृष्ट देखभाल सुविधा आणि समर्थन प्रणाली प्रदान करणे तसंच दारूगोळा खरेदी करणे आणि संसाधनांची गतिशीलता हे यामगचं उद्दिष्ट आहे. भारत-चीन सीमेवर सुरू असलेल्या किरकोळ संघर्षामुळे, सरकारने 2024-25 या वर्षासाठी बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनला 6,500 कोटी रुपये (2023-24 पेक्षा 30% जास्त आणि 2021-22 पेक्षा 160% जास्त) तरतूद केली आहे. 13,700 फूट उंचीवर लडाखमधील न्योमा एअरफील्डचा विकास, अंदमान आणि निकोबार बेटातील भारताच्या दक्षिणेकडील पूल कनेक्टिव्हिटी आणि हिमाचल प्रदेशातील शिंकूला बोगदा आणि अरुणाचलमधील नेचिफू बोगदे यांचा समावेश असलेल्या सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास यातून होईल.
प्रगत इलोक्ट्रॉनिक पाळत यंत्रणा - 2024-25 साठी भारतीय तटरक्षक दलाला (ICG) वाटप 7.651.80 कोटी दिले आहे. जे 2023-24 च्या वाटपाच्या तुलनेत 6.31% जास्त आहेत. यापैकी, 3,500 कोटी केवळ जलद गतीने चालणारी पेट्रोलिंग वाहने, प्रगत इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवणारी यंत्रणा आणि शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी भांडवली खर्चासाठी केले जातील. यामुळे समुद्रात भेडसावणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि इतर राष्ट्रांना मानवतावादी मदत पुरवण्यासाठी चालना मिळेल.
आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन - ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’चा एक भाग म्हणून २०२० च्या सुधारणा उपायांपासून ‘आत्मनिर्भरता’ ला प्रोत्साहन देणाऱ्या संरक्षण भांडवली खर्चात वाढ होत आहे. टेक-कंपन्यांना दीर्घकालीन कर्जे आणि स्टार्ट-अप्सना कर लाभ देण्यासाठी 'डीप-टेक' तंत्रज्ञान (जसे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, एरोस्पेस, केमिस्ट्री इ.) मजबूत करण्यासाठी एक लाख कोटींच्या कॉर्पस योजनेची घोषणा संरक्षण क्षेत्रातील आधुनिकीकरणासाठी आणखी गती देईल. संरक्षण तज्ञांच्या मते, नव्याने घोषित केलेल्या योजनेचा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि., अशोक लेलँड लि., झेन टेक्नॉलॉजीज लि., माझगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, आणि संशोधन आणि विकास सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करणाऱ्या कंपन्यांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
DcPP मॉडेल - संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेला (DRDO) अर्थसंकल्पीय तरतूद 2023-24 मध्ये 23,263.89 कोटींवरून 2024-25 मध्ये 23,855 कोटी करण्यात आले आहे. या रकमेतील मोठा हिस्सा 13,208 कोटी भांडवली खर्चासाठी DRDO ला मूलभूत संशोधनावर विशेष लक्ष केंद्रित करून नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि ‘विकास-सह-उत्पादन भागीदार’ (DcPP) मॉडेलद्वारे खासगी पक्षांना समर्थन देण्यासाठी दिलेला आहे. तंत्रज्ञानासाठी वाटप डेव्हलपमेंट फंड (TDF) योजना 60 कोटी रुपयांची आहे जी विशेषतः नवीन स्टार्ट-अप्स, MSME आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी आणि DRDO च्या सहकार्याने विशिष्ट संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
लष्करी खर्चात प्रतिवर्षी मोठी वाढ - 2020 पासून भारत अमेरिका आणि चीन नंतर तिसरा सर्वात जास्त लष्करी खर्च करणारा देश आहे. 2018 पासून भारतीय संरक्षण बजेट हळूहळू वाढत आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) नुसार 2018 चे संरक्षण बजेट 66.26 डॉलर होते, 2017 च्या तुलनेत 2.63% वाढ ; 2019 साठी 71.47 डॉलर होते, 2018 पेक्षा 7.86% वाढ; 2020 साठी 72.94 डॉलर होते, 2019 पेक्षा 2.05% वाढ; 2021 साठी 76.60 डॉलर होते, 2020 च्या तुलनेत 5.02% वाढ. लोई इन्स्टिट्यूट एशिया पॉवर इंडेक्सने त्याच्या 2023 च्या "अंदाजित लष्करी खर्चाचा अंदाज" आवृत्तीत 2030 पर्यंत भारताचा लष्करी खर्च यूएसए (977 अब्ज डॉलर) नंतर 183 अब्ज डॉलर्स असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. चीन (531 अब्ज डॉलर). चीनचे संरक्षण बजेट भारताच्या तुलनेत जास्त आहे. 2023-24 मध्ये चीनच्या 225 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत भारताने आपल्या लष्करावर 72.6 अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत.
स्वावलंबनावर अधिक लक्ष - संरक्षण अर्थसंकल्पातील वाढ वाजवी आहे. परंतु सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत लष्करी आधुनिकीकरणाच्या आवश्यकता लक्षात घेता पुरेशी नाही. भारत आणि चीनच्या लष्करी खर्चामध्ये मोठी तफावत असल्याने भारत चीनच्या संरक्षण बजेटची बरोबरी करू शकत नाही. तथापि, तंत्रज्ञानावर आधारित आधुनिकीकरण आणि स्वावलंबनावर अधिक लक्ष केंद्रित करून चीनचे वर्चस्व रोखू शकते. खरे तर एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतूद सशस्त्र दलांना प्राणघातक शस्त्रे, विमाने, युद्धनौका आणि इतर लष्करी हार्डवेअरने सुसज्ज करणे सुलभ करेल. देशांतर्गत खरेदीसाठी वाढलेला हिस्सा देशांतर्गत उद्योगाला चालना देईल आणि परदेशी उत्पादकांना मेक इन इंडियाचा भाग बनण्याची मागणी केली जाईल. भविष्यात, पेन्शनवरील खर्च कमी करून ‘अग्निपथ’ या शॉर्ट टर्म ड्युटी स्कीमद्वारे आणखी काही निधी निर्माण केला जाऊ शकतो.
हे वाचलंत काय...
