हैदराबाद Tripping Into The Abyss : सध्या देशात लोकसभा निवडणूक 2024 च्या चौथ्या टप्प्यातील निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. एखाद्या सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी निवडणुकीसारखा उत्तम वेळ दुसरा कोणताच असत नाही. आपण केलेल्या विकासकामांच्या आधारावरच सरकार किवा राजकीय पक्ष हे निवडणुकीला सामोरं जातात. अशाच प्रकारे आंध्रप्रदेशात निवडणुका होत आहेत. मात्र गेल्या पाच वर्षात आंध्रप्रदेश ट्रेंड सेटर राज्य राहीलं नाही. विकासाचा सर्वांगीण दृष्टीकोन न ठेवता, धोरणात काय चूक होऊ शकते, याचं उदाहरण यातून स्पष्ट होते.
राज्याला रसातळाला नेण्याचा प्रकार : आंध्रप्रदेश सरकारनं सत्तेवर आल्यानंतर अर्थसंकल्पातून गरीबी निर्मूलनासाठी अनेक वचनं नागरिकांना दिली होती. मात्र अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यात गरीबी निर्मूलनासाठी मोठमोठे आकडे दाखवण्यात आले होते. मात्र फॅशन म्हणून सरकार गरीबी निर्मूलनावर बोलते. वास्तविक खर्च कमी असताना कथितपणे वाटप करण्यात आलेली रक्कम 29 टक्के ते 10 टक्के कमी असल्याचं कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. कॅगनं सार्वजनिक केलेल्या माहितीत सरकारच्या आकडेवारीत अनेक मनोरंजक पैलू उघड होतात. सरकारनं गरीबी निर्मूलनावर खर्च केलेली रक्कम ही आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीनंतरच दिसून येते. त्यानंतर सरकारनं आगामी वर्षात गरिबांवर किती खर्च करण्याची योजना आखली आहे, याबाबतची माहिती पुढं येते. कर्जाच्या बाबतीत सरकार नेहमीच अंदाजपत्रकापेक्षा पुढं राहिल्याचं स्पष्ट होत आहे. सरकार सामाजिक खर्चाला प्राधान्य देत असल्याचा दावाही अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणं झाला नाही. राज्य महसुलाच्या अंदाजावर आधारित कर्ज घेत आहे. मात्र सरकार नेहमीच कमी पडलं आहे. सार्वजनिक धोरणाचं संपूर्ण व्यवस्थापन चुकीचं होत आहे. त्यामुळे राज्य रसातळाला जात आहे.
राज्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल : राज्यानं विकास करण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या होत्या. मात्र राज्य सरकार आता उधार घेतलेल्या कर्जावर दिवस काढत आहे. राज्यानं दिवाळखोरीची सीमा ओलांडल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. राज्याच्या अर्थ विभागानं नवीन कर्जाचा आधार घेतल्याशिवाय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्तीवेतन देऊ शकत नाही. राज्याच्या सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेचं असं अनिश्चित स्वरूप आहे. त्यामुळे जर नवीन कर्ज घेणं थांबवलं तर राज्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल. त्यामुळे पुढील सरकारसाठी वित्तीय व्यवस्थापन हे सर्वात मोठं आव्हान आहे. केंद्र सरकारनं फक्त आपल्या राजकीय अजेंडाला मदत करण्यासाठी राजकारण थांबवून आता कर्ज घेण्याचे परिणाम समजून घेण्याची वेळ आली आहे.
कर आणि कर्जात बुडालं राज्य : राज्यावर मागील पाच वर्षात कर्जाचा मोठा बोजा वाढला आहे. सगळ्या करात मोठ्या झपाट्यानं वाढ झाली. त्यामुळे राज्याला कर्जाचा मोठा वारसा मिळाला आहे. या कालावधीत मालमत्ता करात सर्वात मोठी कर वाढ झाली. उत्पादन शुल्कासह विज आणि सार्वजनिक सेवांच्या किमतीत वाढही आंध्रप्रदेशच्या इतिहासात सर्वात मोठी वाढ झाली. भांडवली मूल्य प्रणालीकडं वळल्यानं गेल्या तीन वर्षांत मालमत्ता करात जवळपास 45 टक्के वाढ झाली आहे. त्यापूर्वी 10 वर्षांमध्ये निवासी क्षेत्रांसाठी मालमत्ता करात कोणतीही वाढ न केल्यानं हा फरक दिसून येत आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीवरून आंध्रप्रदेशातील पेट्रोलियम उत्पादनांवर राज्य सरकारच्या करांचं संकलन 2018-19 मध्ये 10 हजार 784.2 कोटींवरुन 2022-23 मध्ये 16 हजार 28.6 कोटी झालं. 2023-24 च्या नऊ महिन्यात ते 12 हजार 511.3 कोटी होतं. देशातील पेट्रोलवर आंध्रप्रदेशात सर्वाधिक कर आहे. रस्ते विकासासाठी उपकर वसूल करूनही रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे.
राज्यात गुंतवणुकीचा अभाव : मागील पाच वर्षात सरकारनं केलेला भांडवली खर्च खूप मोठा आहे. 2022-23 मध्ये भांडवली खर्च होता 7244.13 कोटी तर 30,679.57 कोटी रुपयाचं बजेट होतं. म्हणजे सुमारे 604 कोटीची तूट होती. राज्यातील बहुतांश भागात पायाभूत सुविधा कोलमडल्या आहेत. रस्त्यांची अवस्था, सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या पायाभूत सुविधा या गुंतवणुकीच्या अभावाचं द्योतक आहेत. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचा परिणाम खासगी गुंतवणुकीवर झाला. रोजगार निर्मिती, भांडवल यामुळे संस्थात्मक ऱ्हास झाला. त्यामुळे व्यापक संस्थात्मक घसरण चिंताजनक आहे. प्रशासकीय अधिकाराचा वापर कार्यकारी विभागानं केला. उद्योग धोरणात मनमानी बदलांना सामोरं जावं लागलं. वैधानिक संस्थांचे अधिकार राजकीय अजेंडा राबवण्यासाठी वापरण्यात आले. या मनमानी वृत्तीचा परिणाम खूप मोठा झाला आहे. आंध्रप्रदेशच्या उच्च न्यायालयात नागरिकांनी धाव घेण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. हजारो रिट याचिका आणि न्यायालयाचा अवमान याचिका असलेला प्रदेश म्हणून आंध्रप्रदेशची ओळख होत आहे.
हेही वाचा :
